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रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को चुनौती दी है। इस मामले में उन्होंने दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। सोमवार को सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने ईडी को जवाब पेश करने का निर्देश दिया। एजेंसी ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन से चार सप्ताह का समय मांगा, लेकिन ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़ा है। ईडी ने चैतन्य बघेल से संबंधित करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कार्रवाई की है। हाल ही में दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर कब्जे के नोटिस चस्पा किए गए थे। चैतन्य की ओर से इस कार्रवाई को भी ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई है।
दो बार मौका मिलने के बाद भी ED ने नहीं दिया जवाब
चैतन्य बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिहा के मुताबिक, संपत्ति कुर्की के खिलाफ अपील पिछले दो महीने से ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस दौरान ईडी को जवाब दाखिल करने के दो मौके दिए गए, लेकिन एजेंसी ने जवाब पेश नहीं किया। पिछली सुनवाई में ईडी का कोई वकील भी उपस्थित नहीं हुआ था।
शनिवार को विट्ठल कॉलोनी में कब्जे की कार्रवाई के बाद चैतन्य की ओर से जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाया गया। सोमवार को ईडी के वकील पेश हुए और जवाब के लिए तीन से चार सप्ताह का समय मांगा, लेकिन ट्रिब्यूनल ने मांग खारिज करते हुए जवाब पेश करने का निर्देश दिया।
विट्ठल कॉलोनी में 385 प्लॉट, 355 पर ED की कार्रवाई
कुम्हारी की विट्ठल कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 355 प्लॉटों पर ईडी ने कब्जे के नोटिस चस्पा किए हैं, जबकि 30 प्लॉट पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं। ईडी का आरोप है कि शराब सिंडिकेट से अर्जित अवैध कमाई को जमीन और मकान के कारोबार में निवेश किया गया था। इसी जांच के तहत चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। हालांकि, इन आरोपों पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है।
PMLA के तहत 30 दिन में शिकायत, कुर्की के खिलाफ अपील का प्रावधान
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 5 के तहत ईडी किसी संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकती है। इसके बाद एजेंसी को 30 दिनों के भीतर निर्णायक प्राधिकरण के सामने शिकायत दाखिल करनी होती है। धारा 8 के तहत संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है। वहीं, कुर्की की पुष्टि के आदेश के खिलाफ धारा 26 के तहत 45 दिनों के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है।
फिलहाल इस मामले में सभी की नजरें 23 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।