रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित विभागीय जांच (डीई) और अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी शासकीय सेवक की विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके खिलाफ चल रही पूरी कार्रवाई तत्काल समाप्त मानी जाएगी।

13 जुलाई 2026 को जारी इस आदेश में राज्य सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था का पूरे राज्य में एक समान पालन सुनिश्चित किया जाए।

गबन और वित्तीय अनियमितता के मामलों में भी लागू होगा नियम

सरकार ने अपने आदेश में साफ किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी पर शासकीय धन के गबन, वित्तीय हानि पहुंचाने या सरकारी राशि की वसूली से जुड़े आरोप हों और विभागीय जांच के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए, तब भी उसके खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारी के जीवित रहते हुए नियमानुसार वसूली का आदेश या दंडादेश पहले ही पारित किया जा चुका है, तो उसके देय स्वत्वों (सेवानिवृत्ति लाभ या अन्य देयकों) से नियमानुसार वसूली की जाएगी।

2012 के परिपत्र का दिया गया हवाला

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में वर्ष 2012 में जारी परिपत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की विभागीय जांच लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके विरुद्ध विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।

सभी विभागों को पालन के निर्देश

राज्य सरकार ने राजस्व मंडल, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि इस प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जाए, ताकि ऐसे मामलों में पूरे प्रदेश में एकरूपता बनी रहे और निर्णय नियमों के अनुरूप लिए जाएं।

सरकार का मानना है कि इस स्पष्ट निर्देश से विभागीय जांच से जुड़े मामलों में भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और सभी विभाग एक समान प्रक्रिया का पालन करेंगे।