रायपुर। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा इनकी उपलब्धता और वितरण की लगातार निगरानी की जा रही है। मुख्य सचिव विकास शील ने 12 मार्च को खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद 13 मार्च को संचालक खाद्य विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है।

केन्द्रीय खाद्य सचिव ने 13 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के सभी राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक में बताया कि देशभर में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। साथ ही सभी राज्यों के लिए 48,240 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन का आवंटन जारी किया गया है। बैठक में जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी की जमाखोरी रोकने के लिए खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमों द्वारा संदिग्ध स्थानों पर आकस्मिक जांच की जा रही है। अब तक 102 स्थानों से कुल 741 गैस सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। इनमें सबसे अधिक 392 सिलेंडर रायपुर जिले से और 130 सिलेंडर बिलासपुर जिले से जब्त किए गए हैं।

प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 2, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के 2 और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का 1 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट संचालित है। इन पांचों प्लांट में घरेलू एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और पूरी क्षमता के साथ बॉटलिंग का कार्य किया जा रहा है। यहां से राज्य के सभी जिलों में कुल 540 एलपीजी वितरकों को नियमित रूप से रिफिल सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

राज्य में पेट्रोल और डीजल की भी पर्याप्त उपलब्धता है, जिन्हें 2,465 पेट्रोल पंपों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। ऑयल कंपनियों ने रिफिल सिलेंडर की बुकिंग के लिए पिछली बुकिंग के बाद 25 दिन का अंतराल तय किया है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय के अनुसार ही सिलेंडर बुक करें और एक बार बुकिंग होने के बाद बार-बार बुकिंग करने का प्रयास न करें।

राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता और वितरण की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। किसी भी तरह की कमी को लेकर फैलने वाली अफवाहों या दुष्प्रचार से नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 और 1967 पर दर्ज कराई जा सकती हैं।