रायपुर। होली से पहले नगरीय निकाय कर्मियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति मद से कुल 62.85 करोड़ रुपए का आबंटन जारी किया है। इसमें वेतन भुगतान के लिए 51 करोड़ 71 लाख 21 हजार रुपये और नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति के लिए 11 करोड़ 14 लाख 38 हजार 492 रुपये शामिल हैं।

फरवरी 2026 की स्थिति में नगरीय निकायों में लंबित वेतन के आधार पर यह आबंटन किया गया है, ताकि वित्तीय संतुलन बनाए रखा जा सके और लंबित देयकों एवं वेतन का निपटारा हो सके।

नगर निगमों को राशि का वितरण

प्रदेश के 11 नगर निगमों को कुल 25 करोड़ 5 लाख 34 हजार रुपये प्रदान किए गए हैं। इसमें प्रमुख आबंटन इस प्रकार है:

भिलाई – 4 करोड़

बिलासपुर – 5 करोड़

दुर्ग – 1 करोड़ 65 लाख 92 हजार

राजनांदगाँव – 3 करोड़

जगदलपुर – 1 करोड़ 50 लाख

अंबिकापुर – 3 करोड़

चिरमिरी – 2 करोड़

रिसाली – 2 करोड़

बीरा गाँव – 54 लाख 55 हजार

धमतरी – 1 करोड़ 7 लाख

भिलाई-चरोदा – 1 करोड़ 27 लाख 87 हजार

यह राशि मुख्य रूप से नियमित कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मियों और संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा चुंगी समाप्त होने से उत्पन्न राजस्व अंतर की भरपाई के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा, प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों को चुंगी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत 7 करोड़ 51 लाख 55 हज़ार 420 रुपये का भी आबंटन किया गया है।

नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को वित्तीय सहायता

38 नगर पालिका परिषदों को कुल 16 करोड़ 48 लाख रुपये

85 नगर पंचायतों को कुल 10 करोड़ 17 लाख रुपये

54 नगर पालिकाओं को चुंगी क्षतिपूर्ति के लिए 2 करोड़ 8 लाख 52 हजार 17 रुपये

124 नगर पंचायतों को मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में 1 करोड़ 54 लाख 31 हजार 55 रुपये

छोटे और मध्यम नगरीय निकायों के लिए यह वित्तीय सहायता विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।