रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने दुर्ग परिक्षेत्र के सभी संभागों में निर्माणाधीन सड़कों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की। नवा रायपुर स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में आयोजित बैठक में उन्होंने प्रस्तावित, स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों की स्थिति के साथ-साथ निविदा प्रक्रिया, बिलों के भुगतान और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जानकारी ली।

बैठक में बंसल ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा पूर्ण किए गए कार्यों का मूल्यांकन कर नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।

अतिवृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों-पुलों की होगी प्राथमिकता से मरम्मत

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने वर्षा ऋतु के बाद अतिवृष्टि और बाढ़ से खराब हुई सड़कों एवं पुलों के निर्माण और सुधार कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित मार्गों पर आवागमन जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।

चालू मानसून के दौरान सड़कों की पेच रिपेयरिंग और गड्ढों को भरने के कार्य तत्काल कराने के निर्देश दिए गए। परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों की मरम्मत के लिए संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर काम सुनिश्चित करने को कहा गया।

उन्होंने बरसात के बाद बीटी पेच रिपेयरिंग के कार्य युद्ध स्तर पर कराने के लिए 31 सितंबर तक एजेंसियां तय करने के निर्देश दिए। इसके लिए निविदा प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी करने को कहा गया।

हर सप्ताह दो दिन फील्ड में रहेंगे अभियंता

बंसल ने मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता को हर महीने कार्यपालन अभियंताओं एवं अनुविभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर निर्माण कार्यों, निविदा प्रक्रिया, बिल भुगतान, न्यायालयीन प्रकरणों, मानव संसाधन और कार्यालयीन व्यवस्थाओं की समीक्षा करने को कहा।

उन्होंने सभी अभियंताओं को सप्ताह में कम से कम दो दिन निर्माण स्थलों का दौरा कर कार्यों का निरीक्षण और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। ठेकेदारों के साथ नियमित संपर्क और समन्वय बनाकर निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार काम पूरा कराने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में पहुंचविहीन गांवों को बारहमासी संपर्क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रस्तावित सड़कों और पुलों तथा द्रुतगामी सड़कों के प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई। आपसी सहमति से होने वाले भू-अर्जन की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करने और भू-अर्जन के तत्काल बाद नामांतरण कराने के निर्देश दिए गए।

तीन महीने के भीतर सभी देयकों का भुगतान

सचिव ने पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों से संबंधित जीएसटी, रॉयल्टी और ठेकेदारों के अंतिम भुगतान सहित सभी देयकों का भुगतान 30 सितंबर तक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य पूर्ण होने के तीन महीने के भीतर सभी देयकों का भुगतान कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए PWD-IMS में कार्यों को क्लोज किया जाए।

आयोजनों और कार्यक्रमों से जुड़े बिलों का भुगतान भी एक महीने के भीतर नियमित रूप से करने के निर्देश दिए गए।

तीन साल से एक ही टेबल पर काम कर रहे कर्मचारियों की सूची तैयार होगी

राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार एक ही टेबल पर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तैयार कर 30 सितंबर तक नई पदस्थापना करने को कहा गया। साथ ही, अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR) में समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या की मार्किंग के लिए प्रमुख अभियंता को पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।

PWD-IMS में 31 अगस्त तक सभी कार्यों की एंट्री

बंसल ने PWD-IMS में विभाग के सभी कार्यों की एंट्री 31 अगस्त तक पूरी करने को कहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के प्राथमिकता वाले नए कार्यों के प्राक्कलन भी 31 अगस्त तक जमा करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, CPGRAMS और लोक सेवा गारंटी से संबंधित शिकायतों एवं आवेदनों का त्वरित निराकरण करने पर भी जोर दिया गया। कार्यपालन अभियंताओं को हर 15 दिन में स्वयं इन पोर्टलों की समीक्षा कर लंबित मामलों की स्थिति से अवगत रहने को कहा गया।

पेंशन और न्यायालयीन मामलों की भी समीक्षा

बैठक में दुर्ग परिक्षेत्र के सभी संभागों में अनुकंपा नियुक्ति, न्यायालयीन मामलों और लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की गई। लंबित पेंशन मामलों को 30 सितंबर तक निराकृत करने के निर्देश दिए गए। इस वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के अमांग-अजांच प्रमाण पत्र भी संकलित करने को कहा गया।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय, दुर्ग मंडल के अधीक्षण अभियंता बी.के. पटोरिया, विद्युत एवं यांत्रिकी के अधीक्षण अभियंता सुरेश भूपल सहित दुर्ग परिक्षेत्र के सभी सात संभागों के कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी मौजूद रहे।