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रायपुर। छत्तीसगढ़ में 2028 के विधानसभा चुनाव में अभी दो साल से अधिक का समय बाकी है, लेकिन प्रदेश की 29 आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों पर सियासी तैयारियां तेज हो गई हैं। इन सीटों पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी रणनीति के तहत मैदान में उतरने लगे हैं।
दरअसल, पिछले चुनावों के नतीजे बताते हैं कि आदिवासी सीटों पर राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को महज 3 सीटें मिली थीं। वहीं, 2023 के चुनाव में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। भाजपा ने 17 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई। एक सीट अन्य के खाते में गई।
आदिवासी सीटों
भाजपा जनजातीय गौरव दिवस पर दिखाएगी ताकत
भाजपा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। इसे आदिवासी समाज के बीच सरकार और संगठन की पहुंच मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
कांग्रेस भी आदिवासी अंचलों में होगी सक्रिय
दूसरी ओर, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत 16 नवंबर से तीन दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अलग-अलग जिलों में जनचौपाल लगाकर आदिवासी समाज के लोगों से सीधे संवाद करेंगे।
अपने दौरे की शुरुआत वे जशपुर जिले से करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विधानसभा क्षेत्र जशपुर के बालाछापर, पत्थराटोली, कुनकुरी और कांसाबेल में बूथ स्तरीय जनचौपाल लगाएंगे। कुनकुरी में कैथोलिक चर्च के बिशप से मुलाकात और हनुमान टेकरी मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम भी निर्धारित है।
17 नवंबर को वे मैनपाट, उदयपुर और सलही में ग्रामीणों से संवाद करेंगे। वहीं, 18 नवंबर को अंबिकापुर में संगठनात्मक बैठक के बाद बलरामपुर में जनचौपाल लगाएंगे। इस दौरान ग्रामीणों से स्थानीय समस्याओं, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे।
गौरतलब है कि सुखदेव भगत इससे पहले 7 से 9 अक्टूबर तक बस्तर संभाग का दौरा कर चुके हैं। अब सरगुजा संभाग में जनचौपाल के जरिए कांग्रेस आदिवासी समाज के बीच अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की कोशिश में है।
कुल मिलाकर, 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की 29 आदिवासी बहुल सीटें भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अहम राजनीतिक मैदान बनती नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि आदिवासी समाज का भरोसा जीतने की इस सियासी कवायद में किस पार्टी को ज्यादा फायदा मिलता है।