महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलने वाली है। विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सेवानिवृत्ति प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

रिटायरमेंट के दिन ही मिलेंगे सभी देयक:

मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी वैधानिक लाभ और आवश्यक आदेश उपलब्ध करा दिए जाएं। इसके तहत पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति आदेश और अन्य देयकों की पूरी प्रक्रिया सेवानिवृत्ति तिथि से पहले ही पूरी करने को कहा गया है। मंत्री का मानना है कि दस्तावेजों की प्रक्रिया में देरी के कारण कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है, और प्रशासनिक अनुमोदन के लिए फाइल देर से भेजे जाने से भी भुगतान प्रभावित होता है। अब इस प्रकार की लापरवाही बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी।

चेकलिस्ट आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली लागू:

इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्री ने शासन, विभागाध्यक्ष और अधीनस्थ कार्यालय स्तर पर चेकलिस्ट आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं।

प्रत्येक कार्यालय आगामी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करेगा।

इन सभी के प्रकरणों की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस बात पर जोर दिया कि सेवानिवृत्ति किसी भी कर्मचारी के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसलिए सभी कर्मचारियों को एक सम्मानजनक विदाई के साथ उनके वैधानिक अधिकार समय पर मिलना पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए।