रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ा रोडमैप साझा किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ को महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे से जोड़ने की दिशा में गंभीरता से विचार और मंथन कर रही है।

1. कनेक्टिविटी का नया अध्याय: समृद्धि एक्सप्रेसवे से जुड़ाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने समृद्धि एक्सप्रेसवे को गढ़चिरौली तक विस्तार देने की मंजूरी दे दी है। अब छत्तीसगढ़ सरकार इसे अपने राज्य के प्रमुख शहरों- रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इससे न केवल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास की नई राहें खुलेंगी।

2. सुशासन के लिए 'मुख्यमंत्री हेल्पलाइन' की शुरुआत

आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जल्द ही राज्य में 'मुख्यमंत्री हेल्पलाइन' सेवा शुरू की जाएगी। यह सेवा 24/7 टोल-फ्री नंबर के माध्यम से संचालित होगी। बिजली, पानी, सड़क और कानून व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों का समय सीमा में निपटारा होगा। यह गुजरात मॉडल की तर्ज पर आधारित होगी, जिसमें सीएम डैशबोर्ड के जरिए हर जिले की निगरानी की जाएगी।

3. धर्मांतरण कानून पर CM की ‘दो टूक’

धर्मांतरण के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीएम साय ने कहा, "सेवा करके सौदा करना नामंजूर है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन प्रलोभन, डर या मजबूरी का फायदा उठाकर किया गया धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का डर केवल गलत काम करने वालों को होना चाहिए।

4. सुशासन तिहार: 1 मई से 10 जून तक

राज्य सरकार 1 मई से 10 जून के बीच 'सुशासन तिहार' का आयोजन करने जा रही है। इसके तहत जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री खुद अचानक पहुंचकर योजनाओं का फीडबैक लेंगे और जनता की समस्याएं सुनेंगे।

सीएम साय आगे बताया कि रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब का काम शुरू हो चुका है और इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुविधाओं से लैस करने का प्रयास जारी है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास पहुंच रहा है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए अब गांव में ही राशन दुकानें खोली जा रही हैं।मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ UCC (समान नागरिक संहिता) लागू करने वाला तीसरा राज्य हो सकता है।