रायपुर। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र व राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में मजबूत भागीदारी देने वाला ऐतिहासिक कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान सर्वोच्च है। हम देवी शक्ति की पूजा करते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अहम रही है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयास पहले भी हुए, लेकिन इसे लागू करने का साहसिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाया।

उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं—बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और राज्य की महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष ‘महतारी गौरव वर्ष’ मनाया जा रहा है और महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।

साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद खत्म होने के बाद प्रदेश विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है, जिससे महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से नया सशक्तिकरण मिलेगा।

कार्यक्रम में “पंचायत से पार्लियामेंट तक निर्णय में नारी—नए भारत की तैयारी” के संकल्प को दोहराया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में पहले से ही 14 लाख से अधिक महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जो उनके बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत है।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं की इच्छाशक्ति और संकल्प उन्हें बड़े निर्णय लेने में सक्षम बना रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने जानकारी दी कि यह अधिनियम 2029 तक लागू होगा, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

कार्यक्रम में रूपकुमारी चौधरी, बृजमोहन अग्रवाल, पद्मश्री ऊषा बारले, पुरंदर मिश्रा, वर्णिका शर्मा और हॉकी खिलाड़ी नीता डोंगरे सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।