रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास, आंतरिक सुरक्षा, युवाओं के रोजगार, नगरीय सुविधाओं और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए फैसले राज्य को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर माने जा रहे हैं।

राज्य में मादक पदार्थों के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंत्रिपरिषद ने बड़ा निर्णय लेते हुए 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए 100 नए पद सृजित किए गए हैं। यह टास्क फोर्स रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिलों में सक्रिय रूप से नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करेगी।

पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली। इसके लिए 44 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। विशेष रूप से प्रशिक्षित यह टीम आतंकी हमलों, गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थितियों और अन्य आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई करेगी।

युवाओं को विमानन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना का निर्णय लिया गया। यह संस्थान निजी सहभागिता से संचालित होगा और राज्य के युवाओं को पायलट तथा एविएशन सेक्टर से जुड़े प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया। इस नीति के लागू होने से राज्य में स्टार्टअप ईकोसिस्टम मजबूत होगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे।

गृह निर्माण मंडल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूर्ण हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम एवं नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, सड़क, बिजली, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से मिलेंगी और दोहरे खर्च से राहत मिलेगी।

नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों तथा निगम-मंडलों के लिए वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई। इससे भूमि का बेहतर उपयोग होगा और शासकीय कार्यों का केंद्रीकरण संभव हो सकेगा।

सिरपुर एवं अरपा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए संबंधित कलेक्टरों को शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार दिया गया है। यह भूमि ₹1 प्रीमियम एवं भू-भाटक पर आबंटित की जाएगी, जिससे पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

राज्य में छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी शासकीय विभाग केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवाओं का उपयोग करेंगे। इससे डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और 24×7 नागरिक सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

दूरस्थ एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा मजबूत करने के लिए मोबाइल टावर योजना को स्वीकृति दी गई।इससे ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, DBT, PDS और डायल-112 जैसी सेवाओं की पहुंच आम जनता तक आसान होगी।