रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुप्रीम कोर्ट के पेसा (PESA) कानून से संबंधित हालिया फैसले का स्वागत किया है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय आदिवासी अधिकारों और ग्राम स्वशासन को मजबूत करने वाला है।

गौरतलब है कि 16 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में आदिवासी ग्राम सभाओं द्वारा बाहरी लोगों और धर्मांतरण प्रचारकों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को वैध मानते हुए संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं के निर्णय सर्वोपरि होते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आदिवासी समुदायों के पारंपरिक स्वशासन और सांस्कृतिक संरक्षण को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी परंपराओं के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेगी।