वाशिंगटन। अमेरिकी राजनीति में बड़ा भूचाल ला देने वाले फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल (2021-25) के दौरान जारी किए गए लगभग 92% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को निरस्त करने का ऐलान किया है। इस घोषणा की जानकारी ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “ट्रुथ” पर दी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह सभी आदेश ऑटोपेन (मशीन से हस्ताक्षर) द्वारा साइन किए गए थे, जो उनकी नजर में बाइडेन की वास्तविक अनुमति के बिना अवैध हैं।

ट्रम्प ने लगाए गंभीर आरोप “बाइडेन ने खुद दस्तावेज़ साइन नहीं किए”

ट्रम्प ने बाइडेन पर व्यंग्यात्मक हमला करते हुए उन्हें “Sleepy Joe” और “Crooked Joe” कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बाइडेन यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इन आदेशों पर स्वयं हस्ताक्षर किए थे, “तो उनके खिलाफ परजरी (झूठी गवाही) का मुकदमा चलेगा।”परजरी अमेरिकी कानून में गंभीर अपराध है और इसके लिए पांच साल तक की जेल और भारी आर्थिक दंड का प्रावधान है।

कौन से प्रमुख आदेश हुए प्रभावित?

बाइडेन ने अपने कार्यकाल में कुल 162 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए थे। इनमें से जनवरी में ट्रम्प ने लगभग 80 आदेश पहले ही रद्द कर दिए थे, और अब हालिया निर्णय में कई महत्वपूर्ण आदेश भी प्रभावित हो रहे हैं, जैसे-

एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14087- प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमत कम करने और बड़ी फार्मा कंपनियों पर नियंत्रण।
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14096 - पर्यावरणीय न्याय की रक्षा, प्रदूषण से गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा।
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14110 - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के नैतिक उपयोग और जोखिम नियंत्रण।

इन आदेशों का रद्द होना अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यावरण नीति और AI नियमन पर बड़ा असर डाल सकता है।

कानूनी चुनौती होगी कठिन

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऑटोपेन से किए गए हस्ताक्षरों की वैधता को चुनौती देना मुश्किल होगा।
अमेरिका में राष्ट्रपति अपने पूर्ववर्ती के आदेशों को निरस्त या संशोधित कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में कानून जटिल हो जाता है, खासकर जब हस्ताक्षर कानूनी रूप से स्वीकृत ऑटो-शाखा तकनीक से किए गए हों।

ऑटोपेन मशीन हस्ताक्षरों की सटीक नकल करती है और इसका इस्तेमाल व्हाइट हाउस में एक लंबे समय से परंपरागत रूप से होता आ रहा है। थॉमस जैफरसन, रोनाल्ड रीगन, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और यहां तक कि खुद डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में भी इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि “मशीन से हस्ताक्षर” को अवैध साबित करना आसान नहीं होगा।