रायपुर। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को लेकर देशभर में सियासी बहस तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर महिलाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है।

मंगलवार को न्यू सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश की आधी आबादी के साथ लंबे समय से अन्याय किया गया है। उन्होंने कहा कि जब नगरीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिल सकता है, तो विधानसभा और लोकसभा में उन्हें समान अधिकार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।

अरुण साव ने कहा कि पिछले चार दशकों से कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस और आइएनडीआइए गठबंधन ने राजनीतिक षड्यंत्र कर नारी शक्ति को फिर उनके अधिकार से दूर कर दिया।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के करोड़ों लोगों की उपेक्षा कर रंजीता रंजन को राज्यसभा भेजा गया और संसद में उनके रुख से प्रदेश की महिलाओं को नुकसान पहुंचा है।

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज किया है। रायपुर स्थित राजीव भवन में राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन ने महिला विधायकों के साथ पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के मुद्दे पर लगातार झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है।

कांग्रेस का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जो 128वें संविधान संशोधन के रूप में सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी भी प्राप्त कर चुका है, उसे अब तक लागू नहीं किया गया है। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि सरकार कानून बनने के बावजूद महिलाओं को आरक्षण का लाभ देने में देरी कर रही है।

महिला आरक्षण के मुद्दे पर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है, जिससे आने वाले दिनों में सियासी तापमान और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।