नई दिल्ली। बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस, की ओर से भले ही सवाल उठाए जा रहे हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख के बाद चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों के अनुसार, आयोग जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकता है।

पांच राज्यों से होगी शुरुआत

चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, इस अभियान की शुरुआत अगले महीने से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और एक अन्य राज्य से हो सकती है। खास बात यह है कि इन सभी राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यही कारण है कि आयोग इन राज्यों में पहले अभियान चलाकर मतदाता सूची को अद्यतन करने की योजना बना रहा है।

चरणबद्ध तरीके से होगा विस्तार

चुनाव आयोग इस अभियान को दो साल में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू करेगा। पहले उन राज्यों में यह अभियान चलेगा जहां आगामी समय में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, फिर अन्य राज्यों में इसे विस्तारित किया जाएगा।

राज्यों के निर्वाचन पदाधिकारी भी हुए सक्रिय

सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग की इस योजना की जानकारी देश के सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। यह पुनरीक्षण अभियान नए मतदाताओं को जोड़ने, डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने और सही पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा।

विपक्ष के आरोप

बिहार में इस अभियान को लेकर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने आशंका जाहिर की थी कि यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख से चुनाव आयोग को बल मिला है। आयोग का मानना है कि स्वच्छ, अद्यतन और पारदर्शी मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है और इस अभियान के माध्यम से उसी लक्ष्य को हासिल किया जाएगा।