नई दिल्ली। पहलगाम में बीते मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले को मद्देनजर रखते हुए आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS की बैठक बुलाई गई थी, जो की अब खत्म हो गई है। 

बताया जा रहा है कि यह बैठक करीब ढाई घंटे तक चली। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार कल सभी राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। 

मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

विदेश सचिव ने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।

एकीकृत चेकपोस्ट अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।

पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना (SVES) वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVES वीजा को रद्द माना जाएगा।

SVES वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।

नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है, उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।

भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।

सेना को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश

प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि, सीसीएस ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। सीसीएस की मीटिंग के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कि CCS को पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।