रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। अब नक्सलियों के खिलाफ होने वाले ज्वाइंट ऑपरेशंस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी शामिल होगा। इसका मकसद है नक्सलियों की टेरर फंडिंग की कमर तोड़ना। यह फैसला हाल ही में रायपुर में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में लिया गया, जहां "प्लान ऑफ एक्शन टू नक्सल" पर गहन चर्चा हुई।

इस अहम बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के टॉप पुलिस अधिकारी (IG और DIG) मौजूद थे। साथ ही ED और NIA के अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने हाल ही में टेरर फंडिंग को लेकर हुए बड़े खुलासों पर चर्चा की। मीटिंग में इस बात पर खास जोर दिया गया कि, ED और NIA को मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने चाहिए। इस पूरी बैठक की कमान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्पेशल डायरेक्टर ऋत्विक रूद्र ने संभाली।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस फैसले पर बात करते हुए कहा कि, ED का काम ऐसे मामलों में वित्तीय लेनदेन को रोकना है। उन्होंने बताया कि, IB की जानकारी पर भी वित्तीय लेनदेन की जांच की जा सकती है। विभिन्न एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं और अगर कोई मामला ED को देने लायक दिखता है, तो निश्चित रूप से उसे दिया जाएगा। शर्मा ने यह भी कहा कि चाहे नक्सलियों का अर्बन बेस हो, लीगल बेस हो, फाइनांशियल बेस हो या रूरल बेस, सभी पर एजेंसियां गंभीरता से काम कर रही हैं। यह कदम नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि अब उनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ने पर सीधा वार किया जाएगा।