रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पांच दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन (ई-व्हीकल) नीति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। कुरूद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर के प्रश्न के जवाब में वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के तहत सब्सिडी वितरण और ई-बस परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है।

53,308 वाहनों की सब्सिडी का भुगतान अभी बाकी

मंत्री केदार कश्यप ने सदन में लिखित जवाब में बताया कि 15 जून 2026 तक कुल 1,22,862 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 270.45 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जानी थी। इनमें से 53,308 वाहनों के लिए 115.77 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान अभी शेष है। इस लंबित राशि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

20 लाख रुपये तक के ई-वाहनों पर मिलेगा प्रोत्साहन

सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 20 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर वाहन मूल्य का 10 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

दोपहिया और तीन पहिया वाहनों ने लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया

सदन में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार राज्य में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के पंजीकरण ने निर्धारित लक्ष्य को काफी पीछे छोड़ दिया है।

दोपहिया वाहन: लक्ष्य 84,000 के मुकाबले 1,05,234 पंजीकरण (125%)
तीन पहिया वाहन: लक्ष्य 7,000 के मुकाबले 45,339 पंजीकरण (647%)
चार पहिया (गैर-वाणिज्यिक): लक्ष्य का 142 प्रतिशत हासिल
चार पहिया (वाणिज्यिक): केवल 16.70 प्रतिशत लक्ष्य पूरा
चार शहरों में जल्द शुरू होंगी ई-बस सेवाएं

परिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 30 अगस्त 2022 से लागू है। इसके तहत 'प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना' के अंतर्गत चार प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी मिल चुकी है।

रायपुर: 100 ई-बसें
दुर्ग-भिलाई: 50 ई-बसें
बिलासपुर: 50 ई-बसें
कोरबा: 40 ई-बसें

मंत्री ने कहा कि आवश्यक चार्जिंग एवं अन्य बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तैयार होते ही इन ई-बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।