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CG News Now the statement of former CM Bhupesh Baghel on the issue of EVM machine Said Demand for investigation raised in the polling booth from where we won
रायपुर। प्रदेश में ईवीएम मशीन वोटिंग को लेकर लगातार सियासी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे कवासी लखमा के बयान के बाद अब इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रहे भूपेश बघेल का बयान सामने आया है।
बता दें कि, ईवीएम मशीन में वोटिंग मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व में मंत्री रहे कवासी लखमा ने चुनावी प्रक्रिया मे ईवीएम मशीन मे वोटिंग की जगह पर बैलेट पेपर से मतदान की मांग उठाई है। लखमा ने कहा हैं कि, ईवीएम से आगामी विधानसभा चुनाव हुआ तो पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि, ‘कांग्रेस गठबंधन सहयोगियों से बात करेगी और आंदोलन किया जाएगा। चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए।’
वहीं इस मुद्दे पर प्रदेश के वनमंत्री और भाजपा नेता केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि, बोले कांग्रेस के लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्होने कहा कि, जिस वर्ष ईवीएम लागू हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थीं। और जहां कांग्रेस की सरकार हैं, वहां ईवीएम इनके लिए कारगर साबित होता है, और जब हार जाते हैं, तब ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। उन्होने कहा कि, कांग्रेस गांधी वादी परिवार हैं, लोकतांत्रिक नही, इन्हें लोकतंत्र से कोइ लेना देना नहीं है।
बता दें कि, इस मुद्दे पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ के सीएम रहे भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा है कि, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में जिस पोलिंग बूथ से हम जीते थे, आज वहां एक भी वोट नहीं मिल रहा है, ये कैसे संभव है? आदमी जुड़े घटाए और ग़लत हो जाए तो समझ आता है। लेकिन मशीन का जोड़ना-घटाना ग़लत हो जा रहा है, ये कैसे संभव है? उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में मीडिया से कहा कि, जब हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाते थे, तो शाम-रात तक मतदान का प्रतिशत पता चल जाता था। लेकिन आज ईवीएम में दूसरे दिन तक आंकड़े बदलते रहते हैं। इसका अंतर थोड़ा बहुत नहीं लाखों-करोड़ों में होता है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भाजपा पर सवाल उठाये।
उन्होंने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर कहा कि, आगामी 29 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। बैठक में कोई ठोस निर्णय होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सविधान दिवस के अवसर पर खड़गे के वक्तव्य से लगता है कि, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र, हरियाणा समेत अन्य राज्यो में हमारे मुताबिक निर्णय नहीं आया है, लेकिन हम इसका आकलन करेंगे।
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