रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतांतरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश में हो रहे मतांतरण के लिए कांग्रेस की पुरानी नीतियों और राजनीतिक रवैये को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री का कहना है कि जनजातीय क्षेत्रों में कांग्रेस की राजनीति के कारण मतांतरण को बढ़ावा मिला। उन्होंने दावा किया कि अब छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 के जरिए अवैध मतांतरण के मामलों में कार्रवाई का रास्ता तैयार किया गया है।गुरुवार को भाजपा कार्यालय स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित पत्रकारवार्ता में सीएम साय ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनजातीय समाज को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अनुसूचित जनजातियों को इससे छूट दी गई है।

कांग्रेस पर जनजातीय समाज की उपेक्षा का आरोप

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर दशकों तक आदिवासी समाज को केवल राजनीतिक समर्थन के नजरिए से देखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने करीब 55 साल के शासन में जनजातीय गौरव दिवस घोषित नहीं किया और न ही अलग से जनजातीय मंत्रालय बनाने की पहल की।साय ने भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू और गोविंद गुरु जैसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को उचित ऐतिहासिक सम्मान नहीं मिलने की बात भी कही। उन्होंने वर्ष 2022 में देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारने और उनके लिए कथित अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया।

बजट, आरक्षण और जनजातीय अधिकारों पर उठाए सवाल

सीएम साय ने कांग्रेस के शासनकाल में जनजातीय मंत्रालय का बजट करीब 4,498 करोड़ रुपये तक सीमित रहने का दावा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में इस बजट में तीन गुने से अधिक वृद्धि हुई है।उन्होंने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। साय ने कहा कि आरक्षण सुरक्षित है और जम्मू-कश्मीर में भी पहली बार इसे लागू किया गया। उन्होंने जनजातीय आस्था और पहचान से जुड़े विषयों की अनदेखी, माओवाद को बढ़ावा देने, पेसा कानून के नियम बनाने में देरी तथा जमीन, खनिज और सरकारी योजनाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर भी कांग्रेस को घेरा।

15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होगा मुख्य आयोजन

पत्रकारवार्ता में मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 11 से 18 नवंबर 2026 तक प्रदेशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है।15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह आयोजित होगा। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज देश की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना इन आयोजनों का प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यमंत्री के आरोपों और दावों के बीच मतांतरण कानून, समान नागरिक संहिता और जनजातीय अधिकारों को लेकर राज्य की राजनीति में बहस जारी है। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 को लेकर भी कानूनी और राजनीतिक चर्चा हो रही है।