रायपुर। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रचार और पंजीयन को लेकर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने सख्त रुख अपनाया है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए प्राधिकरण ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की है। डूमर गांव में प्रस्तावित गोदरेज प्रॉपर्टीज की आवासीय प्लॉट परियोजना के विज्ञापन पर रोक के आदेश की अवहेलना करने पर जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। वहीं, धरसींवा के श्रीराम इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क का पंजीयन आवेदन खारिज कर दिया गया है।

गोदरेज परियोजना के विज्ञापन पर पहले ही लगाई गई थी रोक

रायपुर जिले के डूमर गांव में करीब 50 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स के नाम से इंटरनेट मीडिया पर प्लॉट बिक्री के विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे थे। इनमें 1,000 वर्गफीट के प्लॉट की कीमत 44 लाख रुपये, 1,250 वर्गफीट के प्लॉट की कीमत 55 लाख रुपये और 1,500 वर्गफीट के प्लॉट की कीमत 65 लाख रुपये बताई गई थी।रेरा के मुताबिक, परियोजना का पंजीयन कराए बिना प्रचार किया जा रहा था। इस पर प्राधिकरण ने 21 जनवरी 2026 को विज्ञापन हटाने का आदेश दिया था। साथ ही निर्देश का पालन नहीं होने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। इसके बावजूद विज्ञापन जारी रहे और जुर्माने की राशि भी जमा नहीं की गई।

88.55 लाख रुपये तक पहुंच सकता है जुर्माना

रेरा के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में भी आदेश का पालन नहीं किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद प्राधिकरण ने 2 जून 2026 को भू-संपदा अधिनियम, 2016 की धारा 63 के तहत प्रकरण दर्ज किया और संबंधित प्रमोटरों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया।प्राधिकरण ने जुर्माने की अधिकतम सीमा परियोजना की अनुमानित लागत 177.10 करोड़ रुपये का पांच प्रतिशत यानी 88.55 लाख रुपये निर्धारित की थी। प्रमोटरों को 45 दिनों के भीतर यह राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा करनी थी। आदेश की लगातार अनदेखी के बाद अब रेरा ने जुर्माने की वसूली के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है।

श्रीराम इंडस्ट्रियल पार्क का पंजीयन आवेदन निरस्त

रेरा ने रायपुर जिले के धरसींवा में प्रस्तावित श्रीराम इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इस परियोजना में कुल 61 प्लॉट प्रस्तावित थे, लेकिन योजना में एक भी सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसी कमी के आधार पर प्राधिकरण ने पंजीयन के लिए दिया गया आवेदन खारिज कर दिया।प्रमोटर की ओर से दलील दी गई थी कि सक्षम प्राधिकारी से लेआउट की मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होने को आधार बनाकर आवेदन निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, रेरा ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि लेआउट स्वीकृत होने से सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती।

प्रमोटर की जमा राशि भी राजसात करने का आदेश

2 नवंबर 2026 को जारी आदेश में रेरा ने प्रमोटर श्याम अग्रवाल का पंजीयन आवेदन निरस्त करने के साथ पंजीयन के लिए जमा राशि को भी प्राधिकरण के पक्ष में राजसात करने का निर्देश दिया। आदेश की प्रति रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड करने और मामले को अभिलेखागार में दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

दो कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों को बनाया गया पक्षकार

गोदरेज परियोजना से जुड़े मामले में पुणे निवासी दीक्षांत राठौर और बलराम शशिकांत झा के अलावा प्रॉपर्टी क्लाउड रियलिटी स्पेशलाइजर प्राइवेट लिमिटेड तथा अतुल्यम इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को प्रमोटर के रूप में पक्षकार बनाया गया है।रेरा की इन कार्रवाइयों से साफ है कि बिना पंजीयन परियोजनाओं का प्रचार करने और जरूरी सार्वजनिक सुविधाओं की अनदेखी करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ प्राधिकरण सख्ती बरत रहा है। इसका सीधा उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित करना और प्लॉट या मकान खरीदने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा करना है।