भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि, प्रदेश सरकार ने साल 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए व्यापक रणनीति पर काम कर रही है। सीएम ने बताया कि ‘जीराम जी’ योजना को अन्य योजनाओं से जोड़कर एक समेकित कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिससे किसानों और मजदूरों को स्थायी लाभ पहुंचाया जा सके।

मजदूरों के लिए मनरेगा व जीराम जी में दी जाएगी काम की गारंटी

राजधानी भोपाल में आयोजित बीजेपी सत्ता-संगठन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया, मनरेगा में 100 दिन का काम जीराम जी योजना में 125 दिन का काम की गारंटी रहेगी। राज्य में 60 दिन कटाई-बुवाई के अधिसूचित दिन तय किए जाएंगे, ताकि किसानों और मजदूरों को नियमित आय मिल सके। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार का 60:40 अनुपात रहेगा और मजदूरी दर केंद्र सरकार तय करेगी।

2027 होगा युवाओं के लिए समर्पित वर्ष

सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि, 2024 गरीब कल्याण का वर्ष, 2025 उद्योग विकास का वर्ष, 2026 किसान कल्याण वर्ष रहेगा। जबकि 2027 युवाओं के लिए समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार और स्टार्टअप प्रोत्साहन योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा।

15 विभाग मिलकर बनाएंगे संयुक्त विकास योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 विभागों को मिलाकर ग्रामीण विकास की एकीकृत नीति बनाई जा रही है। इससे पलायन पर रोक, स्थायी रोजगार, कृषि आधारित आय में बढ़ोतरी जैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष तथ्यात्मक बात नहीं कर रहा, जबकि सरकार योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में जुटी है।

इंदौर पानी मामले पर बोले सीएम- एक भी मौत दुखद

इंदौर में दूषित पानी से मौत के मुद्दे पर सीएम ने कहा, “एक भी जान जाना बेहद कष्टकारी है। राहत और सहायता के लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है।” उन्होंने कहा कि जो भी प्रभावित हैं, सबको सहायता दी जाएगी।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर वार

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि जीराम जी योजना पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। उन्होंने बताया, 50% काम तय करने का अधिकार पंचायतों के पास रहेगा। बोवनी और फसल के दौरान काम से छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण आय बढ़ाना है, न कि भ्रम पैदा करना।