नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बीते सोमवार को देश की पहली आतंकरोधी नीति ‘सेफ डेमोक्रेसी’ का खाका जारी किया। इस नीति का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए आतंकवाद और कट्टरपंथ पर निर्णायक प्रहार करना है। गृह मंत्रालय के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि आतंकी नेटवर्क, उनकी फंडिंग और प्रचार तंत्र को जड़ से खत्म किया जा सके।

बहु-आयामी रणनीति पर जोर

नई नीति में खुफिया तंत्र को मजबूत करने, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय समन्वय बढ़ाने तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी तेज करने पर विशेष फोकस है। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड माध्यमों का दुरुपयोग रोकना समय की आवश्यकता है।

इसके साथ ही मानवाधिकार और कानून-व्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने की बात भी कही गई है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि आतंक के खिलाफ सख्ती होगी, लेकिन निर्दोष नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

तकनीक और स्थानीय सहयोग की भूमिका

‘सेफ डेमोक्रेसी’ नीति के तहत आधुनिक तकनीकों, डेटा एनालिटिक्स और साइबर मॉनिटरिंग का उपयोग बढ़ाया जाएगा। राज्यों के साथ बेहतर तालमेल और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।