रायपुर। छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जीवन स्तर में सुधार के लिए केंद्र सरकार के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विकास कार्यों को गति दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी 32 जिलों के 6,691 गांवों को इस अभियान में शामिल किया गया है। इसके लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के लिए 733.258 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि से कुल 1,413 कार्य कराए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांवों का पांच वर्षों में सर्वांगीण विकास करना है।

17 मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं का लाभ

अभियान के तहत 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं और गतिविधियों को एक साथ संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से जनजातीय परिवारों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति और निवास प्रमाण पत्र, जनधन खाते तथा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

स्वास्थ्य और बीमा सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत कार्ड, टीकाकरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए रायपुर स्थित IIIT में एक सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना को भी स्वीकृति मिली है।

सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा समेकित बाल विकास सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

आवास, बिजली, पेयजल और रोजगार पर जोर

अभियान में पात्र परिवारों को पक्के आवास, स्वच्छ जल आपूर्ति, घरों का विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास और पोषण वाटिका जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर है। इसके साथ एलपीजी कनेक्शन, भारतनेट, स्किल इंडिया मिशन, सतत कृषि, मछली पालन सहायता और वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को भी शामिल किया गया है।

छात्रावासों और स्कूलों के लिए 1,000 से अधिक कार्य स्वीकृत

आदिम जाति विकास विभाग के अंतर्गत स्वीकृत 1,413 कार्यों में शिक्षा और छात्रावासों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई काम शामिल हैं। इनमें स्कूलों में 226 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, 50 सीटों वाले 186 नए छात्रावास एवं आश्रम, 226 विद्यालयों में शौचालय, 12 शिक्षक एवं स्टाफ छात्रावास, 236 फर्नीचर संबंधी कार्य और 290 मरम्मत कार्य शामिल हैं।

इसके अलावा नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में पांच जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों से जनजातीय समुदायों को विपणन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

वन अधिकार अधिनियम के लिए 231 स्वीकृतियां

जनजातीय समुदायों के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मजबूत करने के उद्देश्य से वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 231 स्वीकृतियां दी गई हैं। अभियान के जरिए दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि जनजातीय समाज का उत्थान और उनके जीवन में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में विकास को नई गति मिल रही है।