रायपुर। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन संबंधी अपराधों से जुड़े विभिन्न अधिनियमों में संशोधन की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों और उनके प्रावधानों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों की समीक्षा की गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम पर भी चर्चा हुई।

अगले 10 वर्षों की जरूरत के हिसाब से पदों का होगा आकलन

बैठक के अंत में मुख्य सचिव विकासशील ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए।

मुख्य सचिव ने मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।