जैजैपुर। जैजैपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में क्रमोन्नत वेतनमान मामले को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन सामने आया है। समान कार्य-समान वेतन के नाम पर नियम से अधिक लाभ लेने वाले 41 शिक्षकों से करीब 7 करोड़ रुपये की वसूली की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई तेज कर दी है।

2016 से 2021 तक लिया अतिरिक्त लाभ

जानकारी के अनुसार संबंधित शिक्षक 17 जुलाई 1998 से सहायक शिक्षक पंचायत के रूप में कार्यरत हैं। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 19 नवंबर 2015 को उन्हें क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2016 से 2021 के बीच इन शिक्षकों ने नियमित शिक्षकों के समान वेतन और अतिरिक्त लाभ प्राप्त किए।

जांच में पाया गया कि यह लाभ नियमों के विपरीत दिया गया, जिससे शासन को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। अब प्रत्येक शिक्षक से लगभग 18 लाख रुपये तक की वसूली किए जाने की बात सामने आ रही है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन अलर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बिलासपुर बेंच ने 5 मई 2026 को मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहायक शिक्षक पंचायत, स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षकों के समान 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर समान वेतनमान और लाभ पाने के पात्र नहीं हैं।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।

शासन को करोड़ों का नुकसान

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार नियमों के विपरीत दिए गए वेतनमान और भत्तों के कारण शासन को करीब 7 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है। अब पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और अन्य संभावित मामलों की भी समीक्षा की जा सकती है।

शिक्षकों में बढ़ी चिंता

वसूली की कार्रवाई शुरू होने के बाद संबंधित शिक्षकों में चिंता का माहौल है। कई शिक्षक इस फैसले के खिलाफ आगे कानूनी विकल्प तलाशने की तैयारी में हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।