बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कथित सेक्स सीडी मामले में आरोप तय किए जाने को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई फिलहाल आगे टल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके पूर्व राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, भाजपा नेता कैलाश मुरारका समेत अन्य आरोपियों की ओर से दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट अब 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सूचीबद्ध थी, लेकिन शाम तक प्रकरण का नंबर नहीं आने के कारण कोर्ट में इस पर विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी।

CBI ने जल्द सुनवाई की मांग की

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की ओर से केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता एसवी राजू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से अदालत में पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि यह महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए इसके लिए विशेष समय निर्धारित कर जल्द सुनवाई की जाए।सीबीआई की ओर से 15 सितंबर को सुनवाई रखने का आग्रह किया गया था, ताकि मामले की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

बचाव पक्ष ने मांगा अतिरिक्त समय

दूसरी ओर आरोपियों की ओर से अदालत के सामने अलग मांग रखी गई। विनोद वर्मा की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और श्रिया गुप्ता ने पैरवी की, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्ष परघनिया अदालत में उपस्थित हुए।बचाव पक्ष के वकीलों ने सुनवाई के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर के लिए तय की गई।

ट्रायल कोर्ट के आरोप तय करने के फैसले पर है विवाद

पूरा मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने से जुड़ा है। आरोपियों ने इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। अब हाईकोर्ट में यह तय होना है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने की प्रक्रिया कानूनी रूप से उचित थी या नहीं।25 सितंबर की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें आरोपियों की याचिकाओं पर आगे की न्यायिक दिशा स्पष्ट हो सकती है। मामले में सीबीआई और बचाव पक्ष दोनों की दलीलों पर अदालत विचार करेगी।