रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर सरकार पर समयसीमा का दबाव बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार 19 मई से पहले पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति कर सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उसी दिन इसकी सुनवाई प्रस्तावित है।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में प्रक्रिया

बताया जा रहा है कि निर्धारित समय में डीजीपी की नियुक्ति नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट राज्य के मुख्य सचिव विकासशील को सीधे निर्देश दे सकता है। अदालत की सख्ती को देखते हुए सरकार स्तर पर लगातार मंथन जारी है।

यूपीएससी ने भी जताई नाराजगी

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भी प्रभारी डीजीपी की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हालांकि अब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो पाया है और फाइल लंबित बताई जा रही है।

इन नामों पर चल रहा विचार

सूत्रों के मुताबिक, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों अरुणदेव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नाम पर कई स्तरों पर चर्चा हो चुकी है। अब माना जा रहा है कि सुनवाई से पहले ही इनमें से किसी एक को डीजीपी नियुक्त कर अदालत में जवाब पेश किया जा सकता है।

चुनावी व्यस्तता से निर्णय में देरी

बताया जाता है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल व्यस्त रहा, जिसके कारण इस महत्वपूर्ण नियुक्ति पर निर्णय टलता रहा।

पूर्व में भी मिला था एक्सटेंशन

ज्ञात हो कि पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 4 सितंबर 2024 को समाप्त होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें अंतिम समय में छह महीने का एक्सटेंशन दे दिया था।

इसी तरह मुख्य सचिव स्तर पर भी बदलाव के समय देरी देखी गई थी, जब अमिताभ जैन को एक्सटेंशन मिला और बाद में विकासशील को नियुक्त किया गया।

जल्द हो सकती है अंतिम घोषणा

सरकार अब इस पूरे मामले को जल्द सुलझाने के मूड में दिख रही है। माना जा रहा है कि 19 मई से पहले नए डीजीपी की नियुक्ति कर सुप्रीम कोर्ट में स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी, जिससे कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके।