रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुशासन को केवल नीति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाया है। प्रदेश में अब तक 435 प्रशासनिक सुधार लागू किए जा चुके हैं, जिससे शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और जनकेंद्रित बनी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक नवाचार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है।

भूमि, राजस्व और नागरिक सेवाओं में व्यापक सुधार

मुख्यमंत्री ने बताया कि भूमि प्रबंधन, राजस्व प्रशासन, शिकायत निवारण, ऑनलाइन नागरिक सेवाओं, औद्योगिक निवेश, पंजीयन व्यवस्था और डिजिटल कृषि जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर से मुक्ति दिलाना तथा सभी सेवाओं को समयबद्ध और पारदर्शी बनाना है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और सेवा सेतु से आसान हुई सेवाएं

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से 42 विभागों की 1,195 श्रेणियों से जुड़ी शिकायतों का सप्ताह के सातों दिन समाधान किया जा रहा है। वहीं, सेवा सेतु पोर्टल पर 36 विभागों की 520 सेवाएं उपलब्ध हैं। एक अप्रैल 2025 से अब तक पोर्टल पर 39.75 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 37.52 लाख का निराकरण किया जा चुका है।

डिजिटल पहल से प्रशासनिक प्रक्रियाएं हुईं सरल

उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, स्मार्ट पंजीयन कार्यालय, डिजिटल भूमि अभिलेख, ड्रोन आधारित स्वामित्व योजना और जियो-रेफ्रेंसिंग जैसी पहलों से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सरल और प्रभावी हुई हैं। इन सुधारों से नागरिकों और निवेशकों दोनों को बेहतर सुविधा मिल रही है।

भूमि सुधार में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिला विशेष अनुदान

मुख्यमंत्री ने बताया कि भूमि सुधार और एग्रीस्टैक के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 598 करोड़ रुपये का विशेष सहायता अनुदान प्रदान किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि डिजिटल तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन के बल पर छत्तीसगढ़ विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगा।