रायपुर। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अब विकास की नई तस्वीर उभरने लगी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। कभी सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहने वाले गांव अब धीरे-धीरे विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजना इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पीएम-जनमन योजना से आदिवासी क्षेत्रों में विकास को मिली रफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से पीएम-जनमन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लक्ष्य इन समुदायों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। छत्तीसगढ़ में बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों तक योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए दूरस्थ बसाहटों को चिह्नित कर पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

दशकों की उपेक्षा के बाद दूरस्थ गांवों तक पहुंच रही शासन की सीधी पहुंच

छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासी परिवारों के लिए कभी पक्का मकान, सड़क, बिजली और अस्पताल तक पहुंचना बड़ी चुनौती हुआ करता था। बीमारी के समय लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर इलाज के लिए जाना पड़ता था। वहीं, स्वच्छ पेयजल और बेहतर शिक्षा जैसी सुविधाएं भी सीमित थीं। अब केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल से इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। योजना का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि उन परिवारों तक शासन की सुविधाएं पहुंचाना है, जो वर्षों से विकास की मुख्यधारा से दूर रहे हैं।

34 हजार से अधिक पक्के मकान स्वीकृत, 24 हजार से ज्यादा का निर्माण पूरा

पीएम-जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के आवास निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य में कुल 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 24,218 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। यानी लगभग 69 प्रतिशत आवास निर्माण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। इससे उन परिवारों को सुरक्षित और पक्का आशियाना मिल रहा है, जो वर्षों से कच्चे और झोपड़ीनुमा घरों में रहने को मजबूर थे।

1,833 किलोमीटर सड़कें बनीं, गांवों की कनेक्टिविटी हुई मजबूत

दूरस्थ जनजातीय बसाहटों को मुख्य सड़कों और बाजारों से जोड़ने के लिए योजना के तहत 2,901 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसमें से 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। सड़कों के विस्तार से ग्रामीणों को अस्पताल, स्कूल, बाजार और सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने में सुविधा मिल रही है। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी विकसित हो रहे हैं।

बिजली और पेयजल की सुविधा से बदल रही गांवों की तस्वीर

विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों में बिजली और स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य में 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। वहीं, 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में बिजली की शत-प्रतिशत कवरेज हासिल की गई है। पेयजल सुविधा के क्षेत्र में भी 1,425 लक्षित गांवों में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज पूरा हो चुका है। जल जीवन मिशन के तहत घरों तक पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को दूर-दराज से पानी लाने की परेशानी से राहत मिल रही है।

मोबाइल मेडिकल यूनिट से घर-द्वार तक पहुंच रहा इलाज

दुर्गम वनांचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार पीएम-जनमन योजना की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट सक्रिय हैं, जो सीधे जनजातीय बस्तियों तक पहुंचकर स्वास्थ्य जांच, उपचार और दवाइयां उपलब्ध करा रही हैं। इसके अलावा, योजना के तहत स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्र भी सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सिकल सेल जांच और पोषण अभियान से स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर

विशेष पिछड़ी जनजातियों में सिकल सेल जैसी आनुवंशिक बीमारी की पहचान और रोकथाम के लिए विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही एनीमिया की समस्या दूर करने के लिए आयरन और फोलिक एसिड की खुराक दी जा रही है। बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की देखभाल और संतुलित पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। गांवों में पोषण वाटिकाओं को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वनधन केंद्रों से रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर

जनजातीय समुदायों की आजीविका को मजबूत करने के लिए पारंपरिक वन उपज और स्थानीय संसाधनों को रोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है। शहद, महुआ, तेंदूपत्ता और जड़ी-बूटियों जैसी लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य में 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों के माध्यम से जनजातीय परिवारों को उद्यमिता, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वन उपज की खरीदी से बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और संग्राहकों को बेहतर आर्थिक लाभ दिलाने की दिशा में काम हो रहा है।

135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत, डिजिटल कनेक्टिविटी का हो रहा विस्तार

दूरस्थ जनजातीय गांवों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। पीएम-जनमन योजना के तहत 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 साइटों पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा, 51 बहुउद्देशीय केंद्र और 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क पहुंचने से इन क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सुविधाओं का लाभ मिलने का रास्ता आसान होगा।

छत्तीसगढ़ को पीएम-जनमन योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मिला प्रथम पुरस्कार

विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार का कहना है कि यह उपलब्धि दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के प्रयासों का परिणाम है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बोले- जनजातीय परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सुशासन की जीत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पीएम-जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ आज देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरों पर मुस्कान लाना ही सुशासन की सरकार की असली जीत है। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जनजातीय समाज अब विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। पीएम-जनमन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों में केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार ही नहीं हो रहा, बल्कि आदिवासी परिवारों को बेहतर जीवन, सम्मान और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी मिल रहे हैं।