बिलासपुर। किसी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत नगर निगम में करने भर से शिकायतकर्ता संबंधित कानूनी विवाद में पक्षकार बनने का हकदार नहीं हो जाता। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में यह स्पष्ट करते हुए शिकायतकर्ता की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जब नगर निगम खुद न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख रहा है, तो शिकायत करने वाले व्यक्ति को अलग से मुकदमे में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।इस मामले की सुनवाई जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। अदालत ने पक्षकार बनाए जाने की मांग को स्वीकार नहीं किया और सिविल कोर्ट के पूर्व आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

नगर निगम में की थी अतिक्रमण की शिकायत

मामला बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 40 का है। यहां रहने वाले संजय सिंह चौहान ने नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई थी कि निराला नगर निवासी गिरीश पांडेय ने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है।शिकायत मिलने के बाद नगर निगम ने संबंधित मामले में कार्रवाई शुरू की। इसके बाद गिरीश पांडेय ने नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया।

गिरीश पांडेय ने जमीन पर अपना बताया अधिकार

सिविल कोर्ट में दायर याचिका में गिरीश पांडेय ने दावा किया कि उनके पास 3375 वर्गफीट जमीन है, जिस पर उनका मकान बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके द्वारा सड़क या किसी अन्य सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है।इसी विवाद के बीच संजय सिंह चौहान ने सिविल कोर्ट में आवेदन देकर मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने की मांग की। उनका तर्क था कि अतिक्रमण की शिकायत उन्होंने ही नगर निगम से की थी और इस मामले से उनके हित भी प्रभावित होते हैं। इसलिए सुनवाई के दौरान उनका मौजूद रहना जरूरी है।

सिविल कोर्ट ने 15 मई 2026 को खारिज किया था आवेदन

संजय सिंह चौहान की ओर से पक्षकार बनाए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन को सिविल कोर्ट ने 15 मई 2026 को खारिज कर दिया था। इस आदेश से असंतुष्ट होकर उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी।

नगर निगम ने कहा- शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से दलील दी गई कि संबंधित विवाद में निगम स्वयं अदालत के सामने अपना पक्ष रख रहा है। केवल शिकायत दर्ज कराने के आधार पर किसी व्यक्ति को मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता।नगर निगम का कहना था कि जब संबंधित विभाग खुद कानूनी कार्रवाई और विवाद के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा है, तब शिकायतकर्ता को अलग से मुकदमे में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने संजय सिंह चौहान की याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले से स्पष्ट हुआ कि किसी प्रशासनिक कार्रवाई की शुरुआत के लिए शिकायत करना और उस कार्रवाई से जुड़े न्यायिक विवाद में पक्षकार बनने का अधिकार, दोनों अलग-अलग विषय हैं।