बिलासपुर। पति की नशे की लत, गाली-गलौज और मारपीट से परेशान होकर पत्नी का अलग रहना उसके प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में यह टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अपने गलत व्यवहार का लाभ उठाकर दूसरे पक्ष के खिलाफ कानूनी राहत नहीं मांग सकता। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने महासमुंद फैमिली कोर्ट द्वारा पति को तलाक देने के फैसले को निरस्त कर दिया।इस मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच में हुई। अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवनसाथी के दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के कारण अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो उसके इस फैसले को तलाक के लिए क्रूरता का आधार नहीं बनाया जा सकता।

2018 में हुई थी शादी, एक बेटा भी है

मामले के अनुसार, महासमुंद निवासी दंपती का विवाह 18 अप्रैल 2018 को हुआ था। दोनों का एक बेटा है, जो वर्तमान में अपनी मां के साथ रह रहा है।पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत महासमुंद फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। उसका आरोप था कि शादी के कुछ महीने बाद ही पत्नी अलग रहने का दबाव बनाने लगी थी। वह उसके माता-पिता के साथ विवाद करती थी और पति का महासमुंद तबादला कराने की मांग करती थी।पति ने अदालत को बताया कि सितंबर 2022 से पत्नी अपने बेटे के साथ मायके में रह रही है। परिवार और सामाजिक स्तर पर कई बार समझाइश देने के बावजूद वह ससुराल लौटने के लिए तैयार नहीं हुई।

पत्नी ने लगाए शराब, नशे और दहेज मांगने के आरोप

पत्नी ने फैमिली कोर्ट के तलाक संबंधी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए अपनी आपबीती बताई। उसका कहना था कि विवाह के बाद उसे पता चला कि पति शराब के साथ अन्य नशीले पदार्थों का भी सेवन करता है।पत्नी के मुताबिक, नशे की हालत में पति उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था। इसके अलावा दहेज में कार लाने के लिए भी दबाव बनाया जाता था।उसने अक्टूबर 2018 की एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि पति ने नशे की हालत में उसके सिर पर हमला किया था। इस हमले में उसे गंभीर चोट आई थी और सिर में आठ टांके लगाने पड़े थे।

अपने गलत आचरण का लाभ नहीं उठा सकता कोई व्यक्ति

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने वैवाहिक संबंधों में क्रूरता के आरोपों और अलग रहने की परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी जीवनसाथी का प्रताड़ना से बचने के लिए अलग रहना अपने आप में दूसरे पक्ष के प्रति क्रूरता नहीं हो सकता।अदालत की टिप्पणी का महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि कोई व्यक्ति पहले अपने व्यवहार से जीवनसाथी को अलग रहने के लिए मजबूर करे और फिर उसी अलगाव को तलाक का आधार बनाकर राहत मांगने लगे, तो उसके आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

फैमिली कोर्ट का तलाक आदेश हाई कोर्ट ने किया निरस्त

हाई कोर्ट ने मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद महासमुंद फैमिली कोर्ट के तलाक संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। अदालत के इस फैसले में स्पष्ट किया गया कि प्रताड़ना से बचने के लिए पत्नी का अलग रहना मात्र पति के प्रति क्रूरता का प्रमाण नहीं माना जा सकता।