रायपुर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नगर पंचायत दाढ़ी क्षेत्र में हाल ही में निर्मित सीसी रोड के अल्प समय में ही क्षतिग्रस्त होने की मीडिया रिपोर्ट को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर को दिए विस्तृत जांच के निर्देश

मुख्यमंत्री साय ने बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे प्रकरण की समयबद्ध और विस्तृत जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित सीसी रोड का तकनीकी परीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था की भी समग्र जांच करने को कहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदारों की पहचान की जा सके।

दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि जांच में गुणवत्ता में कमी, मानकों का उल्लंघन या अन्य अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क का शीघ्र पुनर्निर्माण कर आम जनता को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

अन्य निर्माण कार्यों की भी होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री साय ने जिले में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों की विशेष समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की मूल जिम्मेदारी है।

“जनहित के कार्यों में लापरवाही स्वीकार नहीं”

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई अनिवार्य होगी। उन्होंने सतत मॉनिटरिंग, फील्ड निरीक्षण और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है हर विकास कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।

प्रदेशभर में गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशभर में निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित, टिकाऊ और भरोसेमंद अधोसंरचना का लाभ मिल सके।