रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई रजिस्ट्री (गाइडलाइन) दरों में बढ़ोतरी को लेकर उठ रहे विरोध के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्थिति पर संज्ञान लेते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार किसी भी हाल में आम जनता को परेशानी नहीं होने देगी।

सीएम साय ने कहा कि गाइडलाइन दरों पर विभागीय मंथन जारी है और यदि देखा गया कि बढ़ी हुई दरों से लोगों को असुविधा हो रही है, तो सरकार पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। 

उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 के बाद से गाइडलाइन दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, जबकि नियमों के अनुसार हर साल संशोधन आवश्यक है। साय के अनुसार नई दरों के कई सकारात्मक पहलू भी हैं, लेकिन वे अभी जनता तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रहे।

मुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया कि यदि नई गाइडलाइन दरों से किसी वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, तो सरकार स्थिति की समीक्षा कर राहत देने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार करेगी।

उधर, इन दरों को वापस लेने की मांग लगातार तेज हो रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि दरें वापस नहीं ली गईं, तो इसका नकारात्मक असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वहीं विपक्षी दल लगातार धरना–प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बना रहे हैं।