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Havoc caused by mining waste in Bailadila: A large section of a hillside has collapsed, and red debris has devastated 2 kilometers of forest.
दंतेवाड़ा। बैलाडीला की पहाड़ियों में खनन गतिविधियों के दौरान सुरक्षा इंतजामों और कचरा प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। किरंदुल स्थित एनएमडीसी के डिपॉजिट-14 में जमा माइनिंग वेस्ट का विशाल ढेर अचानक नीचे की ओर खिसक गया। इस घटना ने न केवल पहाड़ी की जमीन को प्रभावित किया, बल्कि लाल मिट्टी और भारी पत्थरों के तेज बहाव ने करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र के जंगल को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना ने खनन परियोजनाओं में पर्यावरणीय सुरक्षा और जिम्मेदार एजेंसियों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
घटना के बाद भी प्रभावित पहाड़ी पर स्थिति सामान्य नहीं हुई है। लाल मिट्टी और चट्टानों का मलबा लगातार नीचे की ओर बढ़ रहा है। इसका फैलाव लोहागांव को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग तक पहुंच चुका है, जिसके चलते रास्ते पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है।संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाके में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। आसपास के ग्रामीणों में अनहोनी की आशंका को लेकर भय का माहौल है। जमीन में पड़ी दरारें और लगातार खिसकता मलबा स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा रहे हैं।
इस हादसे का असर केवल पेड़-पौधों तक सीमित रहने की आशंका नहीं है। बैलाडीला का वन क्षेत्र दुर्लभ पैंगोलिन सहित कई छोटे वन्यजीवों का प्राकृतिक ठिकाना है। मलबे की मोटी परत जमीन पर रहने वाले जीवों के साथ मिट्टी के भीतर पाए जाने वाले छोटे जीवों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है।वन विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्र में वन संपदा और वन्यजीवों को हुए नुकसान की जानकारी जुटा रही है। हालांकि, वास्तविक क्षति का आकलन सामने आने के बाद ही पर्यावरण पर पड़े प्रभाव की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
बैलाडीला की पहाड़ियां मलगेर और तालपेरू जैसी महत्वपूर्ण नदियों के जलग्रहण क्षेत्र से जुड़ी हैं। ऐसे में बारिश के दौरान खनन से निकली लाल मिट्टी और पत्थरों के छोटे कण प्राकृतिक जलधाराओं तक पहुंच सकते हैं।इससे नदियों और छोटे जलस्रोतों में गाद बढ़ने के साथ पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। मलबे के जमाव से प्राकृतिक जल प्रवाह में रुकावट आने का खतरा भी बना हुआ है। यदि समय रहते रोकथाम के उपाय नहीं किए गए तो इसका असर आसपास के पर्यावरण और जल संसाधनों पर लंबे समय तक रह सकता है।
1. चेकडैम और डंपिंग व्यवस्था की निगरानी किसकी जिम्मेदारी थी?
एनएमडीसी की ओर से चेकडैम तैयार कर खनन अपशिष्ट को निर्धारित स्थान पर जमा किया जा रहा था। इसके बावजूद पहाड़ी की जमीन में बड़ी दरारें पड़ना और भारी मात्रा में मलबे का नीचे आना डंपिंग प्रक्रिया की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। निर्माण कार्य में शामिल ठेकेदारों की भूमिका और उनकी निगरानी व्यवस्था की भी जांच होनी चाहिए। यह पता लगाना जरूरी है कि निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन किया गया था या नहीं।
2. बचेली और अन्य खनन क्षेत्रों में सुरक्षा इंतजाम कितने पुख्ता हैं?
डिपॉजिट-14 में एनसीएल की ओर से भी खनन की तैयारियां चल रही हैं। वहीं बचेली क्षेत्र में माइनिंग वेस्ट से जुड़ा काम जारी है। किरंदुल की घटना के बाद इन सभी स्थानों पर डंपिंग व्यवस्था, चेकडैम की मजबूती और पर्यावरण सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा जरूरी हो गई है। किसी दूसरी जगह ऐसी स्थिति पैदा होने से पहले तकनीकी जांच और आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए।
3. वन और राजस्व विभाग की संयुक्त जांच में देरी क्यों?
इतने बड़े नुकसान के बाद प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण प्राथमिकता होनी चाहिए। वन विभाग को जंगल, पेड़-पौधों और वन्यजीवों को हुए नुकसान का आकलन करना है, जबकि राजस्व विभाग की जिम्मेदारी प्रभावित जमीन और उसकी स्थिति का मूल्यांकन करना है। दोनों विभागों की संयुक्त जांच से नुकसान की वास्तविक सीमा सामने आ सकती है। जांच में देरी को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी है।
डिपॉजिट-14 की घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि खनन से निकलने वाले अपशिष्ट का निपटान केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि पर्यावरण और जनसुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। अब जरूरी है कि मलबा खिसकने के कारणों की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए और प्रभावित क्षेत्र में तत्काल सुरक्षा एवं पुनर्वास से जुड़े कदम उठाए जाएं। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी खनन परियोजनाओं की सुरक्षा व्यवस्था का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाना चाहिए।