रायपुर। बहुचर्चित जेसीबी डीलरशिप विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने जेसीबी के दो अधिकारियों की गिरफ्तारी या हिरासत का दावा करने वाले इंटरनेट मीडिया वीडियो के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने Google LLC को ऐसे 10 लिंक 36 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही अज्ञात ऑनलाइन संचालकों को संबंधित वीडियो बनाने, अपलोड करने, साझा करने और प्रसारित करने से रोक दिया गया है।

जेसीबी अधिकारियों की गिरफ्तारी के दावे पर रोक

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने विशेष रूप से उन ऑनलाइन सामग्री के प्रसार पर रोक लगाई, जिनमें जेसीबी अधिकारियों के गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया था। जेसीबी की ओर से दलील दी गई कि इस तरह के वीडियो कंपनी और उसके अधिकारियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं।

अदालत के अंतरिम निर्देश के तहत संबंधित सामग्री को हटाने और आगे उसके प्रसार को रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

2017 में शुरू हुई थी डीलरशिप

जेसीबी इंडिया के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2017 में कृष्णा ऑटो राइडर्स प्राइवेट लिमिटेड (KARPL) को प्रदेश के कुछ जिलों के लिए अधिकृत डीलर नियुक्त किया था। डीलरशिप की अवधि 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गई थी। बाद में समझौते के तहत इसे 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया।

डीलरशिप को लेकर विवाद बढ़ने के बाद मामला मध्यस्थता की प्रक्रिया तक पहुंचा। इसी दौरान KARPL के निदेशक गौरव मोदी की शिकायत पर जेसीबी के दो अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

एफआईआर के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो

एफआईआर दर्ज होने के बाद इंटरनेट मीडिया पर ऐसे कई वीडियो प्रसारित होने लगे, जिनमें जेसीबी के दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया था। जेसीबी ने इन वीडियो को लेकर अदालत का रुख किया और कहा कि इनमें किए गए दावे कंपनी एवं संबंधित अधिकारियों की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहे हैं। अब हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद संबंधित लिंक हटाने और ऐसी सामग्री के आगे प्रसार पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

दिल्ली गई कटघोरा पुलिस टीम पर भी हुई कार्रवाई

इसी मामले की जांच से जुड़ी कटघोरा पुलिस टीम की दिल्ली यात्रा को लेकर अलग से वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया था। जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम को दिल्ली जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन टीम ने विमान से यात्रा की।

आरोप यह भी सामने आया कि हवाई यात्रा के टिकट का खर्च शिकायतकर्ता गौरव मोदी से लिया गया था। जांच में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने के बाद कटघोरा थाना प्रभारी निरीक्षक मोती पटेल समेत आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था।

एक ही मामले से जुड़े दो अलग-अलग विवाद

जेसीबी डीलरशिप विवाद में एक ओर जहां कंपनी के दो अधिकारियों की गिरफ्तारी से संबंधित दावों वाले वीडियो को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर मामले की जांच के लिए दिल्ली गई पुलिस टीम की यात्रा में कथित वित्तीय अनियमितता पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है।

हाई कोर्ट का मौजूदा आदेश फिलहाल अंतरिम प्रकृति का है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान अदालत संबंधित पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड के आधार पर आगे के निर्देश जारी कर सकती है।