खजुराहो। खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहली बार कैबिनेट बैठक की। इसी क्रम में उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने पीडीएस में लागू ई-केवाईसी प्रक्रिया की विशेष सराहना की और विभाग को इसके सफल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं दीं।

लाड़ली बहना और उज्जवला लाभार्थियों को दो साल में 911.3 करोड़ का अनुदान

समीक्षा के दौरान सीएम को बताया गया कि लाड़ली बहना और उज्जवला योजना के तहत महिला लाभार्थियों को पिछले दो वर्षों में 911.3 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है। साथ ही, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को कुल 22,800 करोड़ रुपए की लागत का 66.25 लाख मीट्रिक टन नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया।

पीडीएस में 536.23 लाख में से 497.08 लाख हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूरा

विभाग ने बताया कि राज्य के 536.23 लाख हितग्राहियों में से 497.08 लाख का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। ई-केवाईसी के बाद 34.87 लाख अपात्र लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया गया, जिसके चलते हर माह 32.43 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। इसके साथ ही प्रतीक्षारत 14 लाख नए हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी कर नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण शुरू कर दिया गया। खास बात यह है कि ई-केवाईसी के 72 घंटे भीतर पात्रता पर्ची जारी की जा रही है।

डिजिटल सुधार: SMS अलर्ट से लेकर GPS मॉनिटरिंग तक

विभाग ने सीएम को बताया कि, लाभार्थियों को SMS के माध्यम से राशन वितरण की सूचना भेजने की सुविधा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में खाद्यान्न परिवहन करने वाले वाहनों में GPS आधारित मॉनिटरिंग की जा रही है। इंदौर की 30 उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में उन्नत किया गया।

उचित मूल्य दुकानों में लगेंगी आधुनिक POS मशीनें

सरकार अब राज्यभर की सभी उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीनें स्थापित करेगी। साथ ही वर्ष 2024–25 में गेहूं पर 125 रुपये बोनस, और 2025–26 में 175 रुपये बोनस दिया गया है। धान बेचने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी जारी है।

वेयरहाउसिंग सिस्टम में तकनीकी क्रांति

मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने अपनी गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए इमेजिनेशन मेजरमेंट ऐप, फ्यूमिगेशन ऐप, और इंस्पेक्शन ऐप तैयार किए हैं। कॉरपोरेशन के गोदामों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव भी तैयार है।

सिंहस्थ 2028 की तैयारी: 40 नई उचित मूल्य दुकानें

सिंहस्थ–2028 को देखते हुए मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानों की स्थापना का प्रस्ताव है। अखाड़ों की मांग के अनुसार अस्थायी राशन कार्ड और अस्थायी गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे।