स्वयं के अनुरोध पर दूसरे जिले में स्थानांतरित अरक्षकों की वरिष्ठता के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एकलपीठ के 11 अगस्त 2026 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की खंडपीठ ने अपील करने वाले 55 आरक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने और प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रक्रिया को अगली सुनवाई तक रोक दी है।

दरअसल, कोरबा और बालोद के आरक्षकों ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी है। वर्ष 2007 में भर्ती हुए कुछ आरक्षकों का 2015 से 2019 के बीच स्वयं के अनुरोध पर दूसरे जिलों में ट्रांसफर हुआ था। उनका कहना है, कि उस वक्त लागू नियमों के अनुसार वरिष्ठता तय की गई थी। 

आपको बता दें, कि पुलिस आरक्षक भर्ती एवं सेवा शर्त नियम, 2007 में 13 फरवरी 2026 से जोड़े गए नियम 16-क के तहत स्वयं के अनुरोध पर दूसरे जिले या इकाई में ट्रांसफर हुए कर्मचारी को वहां की वरिष्ठता सूची में ट्रांसफर की तारीख से सबसे नीचे रखने का प्रावधान है। इसके बारे में पुलिस मुख्यालय ने 8 अप्रैल 2026 को कहा था, कि यह संशोधन भविष्य में लागू होगा। इसके बावजूद एकलपीठ ने आरक्षकों को संबंधित जिले की सूची में सबसे नीचे रखने का आदेश दिया था।