छत्तीसगढ़ समेत देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग स्पेशल समरी रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसके तहत अब मतदाता सूची से बाहर हुए लोग दोबारा अपना नाम जुड़वा सकेंगे। साथ ही नए पात्र मतदाताओं को भी सूची में शामिल होने का मौका मिलेगा।

दरअसल, इन 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले कुल 64.57 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। अंतिम मतदाता सूची के आंकड़ों के मुताबिक, अब यह संख्या घटकर 58.71 करोड़ रह गई है। यानी करीब 5.86 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने के बाद निर्वाचन आयोग की सत्यापन प्रक्रिया पर भी सवाल उठ सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में 25 लाख नाम हटे

राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2.04 करोड़ मतदाताओं के नाम कम हुए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 74.07 लाख, गुजरात में 68.13 लाख, पश्चिम बंगाल में 61.78 लाख और बिहार में 47.77 लाख मतदाताओं के नाम कम हुए हैं।

मध्यप्रदेश में 34.25 लाख, राजस्थान में 33.65 लाख, छत्तीसगढ़ में 25 लाख और पंजाब में 13.60 लाख मतदाताओं के नाम कम हुए हैं। अन्य राज्यों में कुल 23.64 लाख मतदाताओं की संख्या घटी है।

नाम कटने के बाद अब दोबारा मौका

निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है। हालांकि, बड़ी संख्या में नाम हटने के बाद यह देखना भी अहम होगा कि कहीं पात्र मतदाता इस प्रक्रिया से बाहर तो नहीं रह गए हैं। यदि हटाए गए लोगों में बड़ी संख्या में पात्र मतदाता दोबारा नाम जुड़वाने पहुंचते हैं, तो SIR की सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो सकते हैं।

वहीं, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का मसौदा 12 नवंबर के बजाय 17 नवंबर को प्रकाशित होगा। दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी पांच दिन आगे बढ़ाई गई है।

2027 के चुनावों के लिए अहम होगी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए SIR की अंतिम मतदाता सूची महत्वपूर्ण आधार बनेगी। बिहार और पश्चिम बंगाल में भी दोबारा जुड़े मतदाताओं के आंकड़े अहम माने जा रहे हैं।