छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों के शिक्षकों की जनगणना कार्य में ड्यूटी लगाने की तैयारी पर विवाद शुरू हो गया है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य से अलग रखने की मांग की है। संगठन का कहना है कि शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगाने से स्कूलों की पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होंगी।

एसोसिएशन के मुताबिक, निजी स्कूलों में पहले से ही शैक्षणिक दिनों की कमी बनी हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार साल में 220 दिन कक्षाएं संचालित होनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से स्कूल महज 180 से 185 दिन ही संचालित हो पा रहे हैं। ऐसे में स्कूलों के पास अतिरिक्त छुट्टियां देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

सरकारी शिक्षकों पर ही क्यों निर्भर रहे जनगणना कार्य?

एसोसिएशन ने सवाल उठाया है कि जनगणना जैसे बड़े काम के लिए केवल शिक्षकों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। संगठन का कहना है कि सरकार के कई अन्य विभागों में भी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी सेवाएं जनगणना कार्य में ली जा सकती हैं।

एसोसिएशन के अनुसार, कई सरकारी विभागों के कर्मचारियों की जनगणना में उतने अनुपात में ड्यूटी नहीं लगाई जाती, जितनी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की लगती है। ऐसे में दूसरे विभागों के कर्मचारियों को जिम्मेदारी देकर निजी स्कूलों के शिक्षकों को इससे अलग रखा जा सकता है।

सरकार से फैसला वापस लेने की मांग

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में नहीं लगाई जाए। संगठन का कहना है कि शिक्षकों की अनुपलब्धता से बच्चों की पढ़ाई, स्कूलों का नियमित संचालन और दूसरी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होंगी।

अब देखना होगा कि निजी स्कूल संचालकों की इस मांग पर सरकार क्या रुख अपनाती है और जनगणना कार्य के लिए कर्मचारियों की तैनाती को लेकर क्या फैसला लिया जाता है।