रायपुर। PM-उषा घोटाला मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राचार्य और सहायक प्राध्यापकों समेत पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। महासमुंद के बाद अब नारायणपुर जिले के शासकीय कॉलेज में बिना निविदा प्रक्रिया पूरी किए करोड़ों रुपये की खरीदी का मामला सामने आया है। जांच में खरीदी नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद यह कदम उठाया गया।

इन अधिकारियों पर गिरी गाज

निलंबित किए गए अधिकारियों में नारायणपुर के नवीन वीरांगना रमोतिन माड़िया शासकीय आदर्श महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉ. योगेन्द्र कुमार पटेल के साथ सहायक प्राध्यापक भूषण जय गोयल, किशोर कुमार कोठारी, हरीश चंद बैद और नोहर राम शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निलंबन के साथ-साथ सभी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी।

पहले महासमुंद, अब नारायणपुर

इससे पहले महासमुंद के शासकीय आदर्श महाविद्यालय, लोहारकोट में PM-उषा और रूसा मद से करीब 1.06 करोड़ रुपये की खरीदी में गड़बड़ी पर प्राचार्य डॉ. एस.एस. तिवारी को निलंबित किया गया था। साथ ही क्रय समिति के सदस्य चार सहायक प्राध्यापकों पर भी कार्रवाई हुई थी। PM-उषा घोटाला की जांच के लिए 28 नवंबर 2025 को अपर संचालक की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद आयुक्त ने निलंबन आदेश जारी किए।

सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति

उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। शासकीय खरीदी में पारदर्शिता अनिवार्य है और भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

कहां-कहां सामने आई गड़बड़ी

जांच में सामने आया कि 15 अप्रैल 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में एक ही दिन में एक करोड़ के 26 क्रय आदेश जारी किए गए। महासमुंद में 22 अक्टूबर 2025 को एक करोड़ रुपये के 36 आदेश और नारायणपुर महिला महाविद्यालय में 14 अक्टूबर 2025 को बिना टेंडर 35 लाख रुपये के 22 आदेश जारी किए गए। यह पूरा मामला PM-उषा घोटाला के तहत शिक्षा विभाग में पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।