बैकुंठपुर। कोरिया जिले के नौगई गांव में रेत तस्करी के विवाद में हुए खूनी संघर्ष और भाजपा नेता सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैकुंठपुर के महलपारा स्थित मृतकों के निवास पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान पूर्व विधायक गुलाब कमरो एवं अंबिका सिंहदेव भी मौजूद रहीं।

नौगई कांड में तीन और आरोपी गिरफ्तार, कुल गिरफ्तारियां पहुंचीं 12

कोरिया पुलिस ने नौगई हत्याकांड में तीन और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामले में अब तक कुल 12 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी समेत चार आरोपित पहले ही मनेंद्रगढ़ थाने में आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि पांच अन्य आरोपितों को पुलिस ने विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया था। सभी आरोपितों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है।

रेत तस्करी विवाद में जिंदा जलाए गए थे पांच लोग

गौरतलब है कि 16 जून की आधी रात नौगई गांव में रेत तस्करी को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपितों ने एक फार्च्यूनर वाहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। वाहन में एक ही परिवार के पांच सदस्य सवार थे। इस भीषण घटना में भाजपा नेता लल्ला सिंह और नागेंद्र सिंह की मौके पर ही जलकर मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने बाद में दम तोड़ दिया। घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।

अवैध रेत खनन पर प्रशासन की कार्रवाई, माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी

घटना के बाद प्रशासन और खनिज विभाग सक्रिय हो गए हैं। वर्तमान में रेत उत्खनन पर प्रतिबंध होने के बावजूद जिले में अवैध खनन का कारोबार जारी रहने के आरोप लग रहे हैं। संभागीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए रेत माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है।

क्षत्रिय समाज ने की एसआईटी जांच और सुरक्षा की मांग

मामले को लेकर क्षत्रिय समाज ने भी कड़ा रुख अपनाया है। समाज के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को सरगुजा आईजी से मुलाकात कर पूरे मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग की। साथ ही मृतकों के परिवार के अन्य सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने तथा घटना में शामिल सभी आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है।

न्याय और सुरक्षा को लेकर बढ़ा जनदबाव

नौगई हत्याकांड के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तथा अवैध रेत खनन पर स्थायी रोक लगाने की मांग की है। वहीं, मामले ने प्रदेश की राजनीति में भी नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में इस मुद्दे के और गरमाने की संभावना है।