रायपुर। राज्य में बिजली दरों और राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर जन-सुनवाई का कार्यक्रम जारी किया है। आयोग के अनुसार यह सुनवाई क्षेत्रीय स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी।

आयोग को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य भार पोषण केंद्र द्वारा विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित याचिकाएं प्राप्त हुई हैं।

इन विषयों पर होगी सुनवाई

आयोग के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 के ट्रूअप, वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), बिजली टैरिफ निर्धारण और पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन से जुड़े प्रस्तावों पर सुनवाई की जाएगी। याचिकाओं का सारांश पहले ही समाचार पत्रों और आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है।

यह रहेगा जन-सुनवाई का कार्यक्रम

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 फरवरी 2026 को दुर्ग में सुबह 10:30 से 12 बजे तक, बिलासपुर में दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और राजनांदगांव में दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक जन-सुनवाई आयोजित की जाएगी।

वहीं 18 फरवरी 2026 को अंबिकापुर में सुबह 10:30 से 12 बजे तक, जगदलपुर में दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और रायगढ़ में दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक सुनवाई होगी।

उपभोक्ताओं से भागीदारी की अपील

आयोग ने उपभोक्ताओं, जनप्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों से निर्धारित तिथियों पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जन-सुनवाई में भाग लेने की अपील की है। आयोग का कहना है कि इससे बिजली टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।