रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आगामी तीन महीनों तक छुट्टी लेने के नियम कड़े कर दिए गए हैं, जिससे बिना अनुमति अवकाश पर जाना अब संभव नहीं होगा। यह फैसला प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

बिना मंजूरी छुट्टी पर गए तो होगी कार्रवाई

नए आदेश के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना छुट्टी पर नहीं जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जनगणना और सुशासन तिहार के चलते सख्ती

सरकार का कहना है कि आने वाले समय में जनगणना और ‘सुशासन तिहार’ जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। इन कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए प्रशासन को पूरी तरह सक्रिय और उपलब्ध रखना जरूरी है।

इमरजेंसी में भी सूचना देना अनिवार्य

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपात स्थिति में भी कर्मचारियों को पहले अपने वरिष्ठों को सूचित करना होगा। इसके बाद उन्हें लिखित में इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी, ताकि रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके।

लंबी छुट्टी से पहले काम का हस्तांतरण जरूरी

जो कर्मचारी लंबी छुट्टी पर जाना चाहते हैं, उन्हें पहले अपने सभी कार्यों का जिम्मा किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को सौंपना अनिवार्य होगा। इससे कामकाज प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

तीन महीने तक सख्ती का दौर

सरकार के इस फैसले से साफ है कि आने वाले तीन महीने सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त अनुशासन वाला समय रहने वाला है। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए ‘नो लीव’ जैसी स्थिति लागू की गई है।