नई दिल्ली। भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा से उसके प्लेटफॉर्म पर लागू नीतियों और भारतीय कानूनों के अनुपालन को लेकर जवाब तलब किया है। केंद्र ने कंपनी के अधिकारियों से पूछा है कि क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित उसके सभी प्लेटफॉर्म देश के कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। हाल के घटनाक्रमों के बाद सरकार और मेटा के बीच यह संवाद शुरू हुआ है।

केंद्रीय मंत्री के साथ दूसरे दिन भी चली बैठक

सरकारी सूत्रों के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और मेटा की वैश्विक टीम के बीच लगातार दूसरे दिन बैठक हुई। इस दौरान इंस्टाग्राम के कंटेंट रिकमेंडेशन एल्गोरिद्म, स्थानीय कानूनों के अनुपालन और प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठकों का यह दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है।

एल्गोरिद्म और कंटेंट मॉडरेशन पर उठे सवाल

बैठक में अधिकारियों ने विशेष रूप से यह जानना चाहा कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिद्म किस आधार पर सामग्री को बढ़ावा देता है और क्या उसकी कार्यप्रणाली भारतीय नियमों के अनुरूप है। सरकार ने प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

डीपफेक और आपत्तिजनक सामग्री पर मेटा का दावा

मेटा ने सरकार को बताया कि वह डीपफेक, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री और बॉट अकाउंट जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार तकनीकी उपाय लागू कर रही है। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि सुरक्षा और निगरानी संबंधी व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

सरकार ने कहा, निगरानी और संवाद रहेगा जारी

सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारतीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से मेटा के साथ संवाद जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी तकनीकी तथा नीतिगत स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। सरकार ने संकेत दिए हैं कि डिजिटल कंपनियों से नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरकरार रहेगी।