जगदलपुर। बस्तर संभाग में सड़क और पुल निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने लापरवाही बरतने वाले दो ठेकेदारों का पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि आठ अन्य ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कार्रवाई के तहत मैसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी का पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त किया गया है। कंपनी कोंडागांव और कबीरधाम जिले में कई सड़क और उच्च स्तरीय पुल निर्माण परियोजनाओं पर काम कर रही थी, जहां कार्य की प्रगति बेहद धीमी पाई गई।

इसके अलावा निर्भय राम साहू का पंजीयन भी दो वर्षों के लिए रद्द कर दिया गया है। कांकेर जिले में नेलल नदी और डुमरेकेल नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण में लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई।

लोक निर्माण विभाग ने अन्य आठ ठेकेदारों से भी जवाब तलब किया है। विभाग के मुख्य अभियंता से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। हाल ही में बस्तर दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सड़क, पुल और अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं का जमीनी निरीक्षण किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि विकास कार्यों में देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषी एजेंसियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।