नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के मुकदमों (करों से संबंधित मामलों को छोड़कर) की पैरवी करने के लिए 36 अधिवक्ताओं की नई सूची जारी की गई है। राष्ट्रपति की सहमति से जारी इस सूची में 8 अधिवक्ता सीनियर पेनल काउंसिल में और 28 अधिवक्ता सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल में शामिल किए गए हैं। तीन साल की अवधि के लिए की गई इस नियुक्ति के संबंध में केंद्रीय Ministry of Law and Justice ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। इस सूची के साथ ही हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के गैर-कर संबंधित मामलों में सरकारी पक्ष की पैरवी अब इन नियुक्त अधिवक्ताओं के माध्यम से होगी।