रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने मुख्यमंत्री सचिवालय (CMO) के भीतर एक बड़ा और बेहद रणनीतिक प्रशासनिक फेरबदल किया है। यह बदलाव सिर्फ अफसरों के कमरों को बदलने जैसा नहीं है, बल्कि यह साय सरकार के 'मिशन 2026 और आगे' का पूरा ब्लूप्रिंट है। छह आला अफसरों के कंधों पर जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ और भरोसा डाला गया है, जिससे सत्ता का नया ढांचा तैयार हो गया है।

इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ विभागों के काम ही नहीं बांटे गए हैं, बल्कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक की भौगोलिक निगरानी (संभागीय प्रभार) भी इन्हीं अफसरों को सौंप दी गई है। आइए समझते हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय के इस नए 'पावर स्ट्रक्चर' में कौन सा अफसर कितना ताकतवर हुआ है और किसे क्या मिला है।

1. सुबोध कुमार सिंह

प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह मुख्यमंत्री सचिवालय के 'पावर सेंटर' के रूप में उभरे हैं। उनके पास सरकार की रीढ़ कहे जाने वाले विभाग और नीतियां हैं।

केंद्र और समन्वय: दिल्ली (राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, नीति आयोग) से जुड़े तमाम बड़े मामलों की कमान इन्हीं के हाथ में होगी। मंत्रिपरिषद की बैठकें, कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेन्स और राज्य के सभी आईएएस (AIS) अफसरों की फाइलें इन्हीं के जरिए आगे बढ़ेंगी।

भारी-भरकम विभाग: इनके पास वित्त (Finance), खनिज, उद्योग, सामान्य प्रशासन (GAD) और विधि विभाग जैसे नीतिगत विभाग हैं। यानी सरकार का खजाना और नीति, दोनों सुबोध सिंह के कंट्रोल में रहेंगे।

2. मुकेश कुमार बंसल

सचिव मुकेश कुमार बंसल को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को हकीकत में बदलने (ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन) का जिम्मा मिला है। इनके हिस्से में जनसंपर्क, ऊर्जा, जल संसाधन, आबकारी, वन और सबसे महत्वपूर्ण कृषि व खाद्य विभाग आए हैं। किसानों की धान खरीदी से लेकर बिजली और राशन व्यवस्था तक की मॉनिटरिंग इन्हीं के जिम्मे होगी।

इन्हें राजधानी समेत पूरे रायपुर संभाग की समीक्षा और निगरानी का प्रभार दिया गया है।

3. पी. दयानंद

मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाने वाले सचिव पी. दयानंद को उन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है जो सीधे जनता की जेब और जान से जुड़े हैं। इनके पास लोक निर्माण विभाग (PWD), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जीएसटी, और संसदीय कार्य जैसे विभाग हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सहायता कोष और विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का पूरा जिम्मा भी इन्हीं के पास रहेगा। बिलासपुर हाई कोर्ट और न्यायधानी के आसपास के पूरे बिलासपुर संभाग का जिम्मा पी. दयानंद संभालेंगे।

4. राहुल भगत

आईपीएस पृष्ठभूमि से आने वाले सचिव राहुल भगत को मुख्यमंत्री निवास के भीतर के तमाम समन्वय और सुरक्षा तंत्र की जिम्मेदारी मिली है। इनके पास गृह (Home), जेल, परिवहन, संस्कृति, पर्यटन, और खेल विभाग हैं। साथ ही, आदिम जाति विकास और महिला एवं बाल विकास जैसे सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभाग भी इन्हीं के पास हैं।

नक्सल प्रभावित और बेहद संवेदनशील बस्तर संभाग के प्रभारी अधिकारी राहुल भगत बनाए गए हैं, जहां उनका प्रशासनिक और सुरक्षा अनुभव काम आएगा।

5. रजत बंसल

प्रशासनिक गलियारों में इस पूरे फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा रजत बंसल की है। वे वर्तमान में आयुक्त जनसंपर्क और स्पेशल सेक्रेटरी की दोहरी भूमिका में पहले से ही मजबूत थे, लेकिन अब उनका कद और बढ़ गया है।

साय सरकार की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजनाएं जिन विभागों से चलती हैं, वे रजत बंसल को मिले हैं। इनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल व उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE), और सुशासन (Good Governance) शामिल हैं।

सुशासन तिहार, आरटीआई और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई का जिम्मा भी इन्हें मिला है। साथ ही मुख्यमंत्री के गृह संभाग सरगुजा की कमान सौंपकर उन पर सबसे बड़ा भरोसा जताया गया है।

6. प्रभात मलिक

संयुक्त सचिव प्रभात मलिक को सीधे जनता की शिकायतों को सुनने और मुख्यमंत्री के 'टाइम मैनेजमेंट' की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अधीन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, नगरीय प्रशासन (अर्बन बॉडीज), श्रम, आईटी (इलेक्ट्रॉनिक्स), और कौशल विकास जैसे विभाग हैं। मुख्यमंत्री जनदर्शन और जनशिकायत निवारण का पूरा सेटअप यही संभालेंगे।

राजनीतिक रूप से बेहद वीआईपी माने जाने वाले दुर्ग संभाग की निगरानी का जिम्मा प्रभात मलिक को सौंपा गया है।

विष्णुदेव साय सरकार का यह फैसला साफ करता है कि सरकार अब 'फाइल टू फील्ड' मोड पर काम करना चाहती है। अफसरों को सिर्फ मंत्रालय (महानदी भवन) के कमरों तक सीमित न रखकर सीधे संभागों की जिम्मेदारी दी गई है। यानी अब रायपुर में बैठा अफसर सिर्फ फाइल साइन नहीं करेगा, बल्कि उसे अपने प्रभार वाले संभाग में जाकर योजनाओं की हकीकत भी देखनी होगी। यह विकेंद्रीकरण आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक रफ्तार को दोगुना कर सकता है।