रायपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास मंत्री टंक राम वर्मा ने गुरुवार को अपने निवास कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में आम जनता को राहत पहुंचाने और राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक विनीत नंदनवार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

डिजिटल भू-अभिलेखों की सुरक्षा पर विशेष जोर

बैठक में भूमि अभिलेखों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चर्चा हुई। मंत्री ने निर्देश दिए कि डिजिटल भू-अभिलेखों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या साइबर खतरे को रोकने के लिए मजबूत और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाए, ताकि नागरिकों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रह सके।

E-HRMS पोर्टल से होगी कर्मचारियों की मॉनिटरिंग

राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (E-HRMS) पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल में पदस्थापना, अवकाश, विभागीय जांच, गोपनीय प्रतिवेदन और अचल संपत्ति से जुड़ी जानकारी अपडेट रहेगी।

प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंत्री ने प्रदेशभर में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक (भू-अभिलेख), राजस्व निरीक्षक और पटवारियों की सूची तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

15 अगस्त तक पूरा होगा पट्टा वितरण सर्वे

नगरीय क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्री ने 15 अगस्त तक सभी आवश्यक सर्वे कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर सर्वे पूरा होने से पात्र परिवारों को मालिकाना हक प्रदान करने की प्रक्रिया तेज होगी।

लीज नवीनीकरण से बढ़ेगा राजस्व

बैठक में शासकीय भूमि प्रबंधन की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन शासकीय जमीनों की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, उनके नवीनीकरण के लिए संबंधित पक्षों को तत्काल सूचना दी जाए। साथ ही लीज पर दी गई जमीनों की समीक्षा कर नियमानुसार शुल्क निर्धारण करने को कहा गया, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि हो सके।

किसानों और राजस्व मामलों पर भी फोकस

टंक राम वर्मा ने जियो-रेफरेंसिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार न्यायालयों में लंबित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और त्रुटि सुधार के मामलों की जिलेवार समीक्षा कर शीघ्र निराकरण करने को कहा।

बैठक में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, स्वामित्व योजना के तहत कार्ड वितरण, आकाशीय बिजली से बचाव तथा रायगढ़ के घरघोड़ा क्षेत्र में SECL भू-अर्जन जैसे विषयों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।