Chhattisgarh Paddy Procurement 2026: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले किसानों के लिए राज्य सरकार ने सहायता राशि को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने पर मिलने वाली अंतर राशि का लाभ लेने के लिए पूरा धान बेचना जरूरी नहीं होगा। किसान यदि एक एकड़ में 15 क्विंटल धान बेचते हैं, तब भी उन्हें 21 क्विंटल के हिसाब से पूरी सहायता राशि मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। सरकार के इस फैसले के तहत पात्र किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अधिकतम 13,839 रुपये प्रति एकड़ की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। यह लाभ बस्तर और सरगुजा संभाग के किसानों सहित प्रदेश के अन्य पात्र किसानों को भी मिलेगा।

पहले बिक्री के आधार पर मिलती थी सहायता

पहले कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को जितना धान बेचते थे, उसी के अनुपात में अंतर की राशि दी जाती थी। लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए सत्यापित कृषि रकबे को आधार बनाया है।

नई व्यवस्था के तहत एग्रीस्टैक में पंजीकृत किसानों और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान के रकबे के आधार पर सहायता की गणना होगी। इससे उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी फसल मौसम या अन्य कारणों से कम हुई है और वे 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा तक धान नहीं बेच पा रहे हैं। 

ऐसे समझें 13,839 रुपये का पूरा गणित

सरकार ने धान की 3100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित दर और कॉमन ग्रेड धान के 2441 रुपये प्रति क्विंटल MSP के बीच के अंतर को सहायता का आधार बनाया है।

धान की निर्धारित दर: 3100 रुपये प्रति क्विंटल

न्यूनतम समर्थन मूल्य: 2441 रुपये प्रति क्विंटल

दोनों के बीच अंतर: 659 रुपये प्रति क्विंटल

अधिकतम पात्र मात्रा: 21 क्विंटल प्रति एकड़

कुल अंतर राशि: 13,839 रुपये प्रति एकड़

यानी एक एकड़ में धान की पात्र खेती करने वाला किसान यदि 15 क्विंटल धान बेचता है, तो शेष 6 क्विंटल की अंतर राशि भी उसे मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए योजना की पात्रता और रकबे का सत्यापन जरूरी होगा।

टोकन बनवाते समय करना होगा आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को धान बिक्री के दौरान सहकारी समिति में टोकन बनवाते समय आवेदन देना होगा। आवेदन नहीं करने पर सहायता राशि का लाभ नहीं मिलेगा। पात्र किसानों के बैंक खातों में मार्कफेड के माध्यम से राशि भेजी जाएगी।

किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपना एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज फसल के रकबे की जानकारी पहले ही जांच लें।

इन किसानों के लिए भी रखी गई व्यवस्था

खरीफ 2025-26 में धान नहीं बेचने वाले किसानों के रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर करेंगे।

जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबा मान्य किया जा सकेगा।

ट्रस्ट, निजी कंपनियों, शाला विकास समितियों, सरकारी संस्थानों और महाविद्यालयों जैसी संस्थाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन होगा।

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। सरकार ने किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का निर्णय लिया है। एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। खरीदी अभियान 31 जनवरी 2027 तक चलाने की तैयारी है। 

इस नई व्यवस्था से कम उत्पादन वाले किसानों को भी निर्धारित सीमा के अनुसार सहायता मिल सकेगी। हालांकि किसानों के लिए टोकन के समय आवेदन करना और अपने कृषि रकबे का सत्यापन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होगा।