रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार, 13 नवंबर को प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने किसानों से जुड़ी समस्याओं और राजस्व कार्यों में आ रही तकनीकी एवं प्रशासनिक परेशानियों के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान प्रदेश की सभी तहसीलों में तहसीलदार और नायब तहसीलदार कामकाज से दूर रहेंगे। इससे राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने की आशंका है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रसेन टोप्पो के मुताबिक, डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान खरीदी से जुड़े पोर्टल में लगातार तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। इनका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। किसानों की शिकायतों और समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा है। संघ का कहना है कि इन मुद्दों को कई बार शासन के सामने उठाया गया, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।

धान खरीदी के रकबे में 2.51 लाख हेक्टेयर का अंतर

संघ ने प्रदेश के 33 जिलों में धान के रकबे से जुड़े आंकड़ों में अंतर का मुद्दा भी उठाया है। संघ के आंकड़ों के अनुसार, करीब 2,51,799.33 हेक्टेयर यानी 7.61 प्रतिशत का अंतर सामने आया है। इससे धान खरीदी के पंजीयन और किसानों के वास्तविक रकबे के मिलान में परेशानी हो रही है।

इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान खेतों में फसल और रकबे की गलत जानकारी दर्ज होने, पीवी ऐप में तकनीकी खामियों और एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में किसानों के पंजीयन, सत्यापन एवं अनुमोदन लंबित रहने जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं।

14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन

संघ ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों में सर्वेयरों के लंबित पारिश्रमिक, सर्वे के दौरान आने वाली 'Unable to Survey' की समस्या, सर्वर की दिक्कतों और डेटा अपडेट में देरी का मुद्दा उठाया है। साथ ही पटवारियों पर बढ़ते कार्यभार, सीमांकन, राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों और शिकायतों के निराकरण में आ रही परेशानियों का भी जिक्र किया है।

सरकार को पहले भी भेज चुके हैं पत्र

संघ के मुताबिक, इन समस्याओं को लेकर 28 सितंबर को सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और 5 नवंबर को मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया था। इसके बाद 12 नवंबर को भी विस्तृत पत्र के माध्यम से मांगों और समस्याओं से अवगत कराया गया।

संघ का कहना है कि किसानों के हित से जुड़े इन मुद्दों पर समाधान नहीं होने के कारण सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया गया है। ऐसे में शुक्रवार को प्रदेशभर की तहसीलों में राजस्व संबंधी कामकाज पर असर पड़ सकता है और आम लोगों को भी अपने जरूरी कामों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।